बिराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले एक कार्यकाल बितिसक्दा पनि संविधानको एकल अधिकार सूचीमा रहेको प्रदेश प्रहरी हस्तान्तरण नहुनु संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् । साथै संघ सरकारले संविधान अनुसार प्रदेश प्रहरी हस्तान्तरण नगरेकोमा उनले आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रदेश सभाले प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण गर्नुका साथै वर्षेनि प्रदेश सरकारले प्रहरीको भौतिक संरचना निर्माण, सवारी साधन र भौतिक सामग्रीका लागि बजेट खर्चिँदै आएको छ ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशस्थित प्रहरीको सवारी मर्मतमा ५२ लाख, दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई ९ लाख, प्रहरीलाई विभिन्न दिवस मनाउन ७ लाख, प्रहरी भवन निर्माणमा ९ करोड ४३ लाख ५० हजार, प्रहरीलाई फर्निचर र उपकरणका लागि ४० लाख, प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा बगैंचा निर्माणमा १ करोड गरी कुल ११ करोड ५१ लाख ५० बजेट विनियोजन गरेर खर्चेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ट्राफिक सचेतनाका लागि १० लाख, प्रहरीको भौतिक संरचनालगायत विषयमा अन्तरक्रियाका लागि २१ लाख, प्रहरी चौकी निर्माणमा १ करोड र प्रहरी भवन निर्माणमा ७ करोड २० लाख, प्रहरीलाई फर्निचर र उपकरणमा २० लाख, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रदेश १ को सम्पर्क कार्यालय भवन निर्माणमा १ करोड ५० लाख गरी १० करोड २१ लाख बजेट प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ ।