काठमाण्डौ । देशका ठूला उद्योगी/व्यापारीले पचाउन खोजेको ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत महसुल मिनाह गराउने नियतसाथ प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेका मौखिक फर्मान विफल भएको छ ।

व्यापारीहरूको लबिइङपछि प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार साँझ ‘उद्योगमा काटिएका बिजुलीको लाइन जोड्न’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई मौखिम फर्मान जारी गरेका थिए । तर, प्राधिकरणले सरकारको लिखित निर्देशन र बोर्ड बैठकको निणर्य मागेपछि ओलीको मौखिम आदेश विफल भएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार मुलुकमा चर्को लोडसेडिङ रहेका बेला प्रमुख ५७ उद्योगी/व्यापारीहरूले डेडिकेटेड र फिडर लाइनबाट चौबीसै घण्टासम्म खपत गरेको विद्युतको थप दस्तुरसहित कुल ८ अर्ब ४ करोड ७४ लाख २३९ रुपैयाँ २२ पैसा महसुल बुझाउन बाँकी छ । यो महसुल २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको मात्रै हो ।

प्राधिकरणका निर्देशक गणेशप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समितिले गत असार २ गते तयार पारेको हिसाब अनुसार २०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको विद्युत महसुल बक्यौता रकम १७ अर्ब ४ करोड ६४ लाख २४ हजार ४३७ रुपैयाँ ६ पैसा पुगिसकेको छ ।

ओलीले शुक्रबार साँझ व्यापारीहरूकै अघि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल नतिरेका कारण लाइन काटिएका आधादर्जन उद्योगमा शुक्रबारै बिजुली जोड्न निर्देशन दिएका थिए ।

तर, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले सञ्चालक समिति बैठक बसेर आवश्यक निणर्य गरिने जवाफ ओलीलाई दिएका थिए । ओलीले पनि तत्कालै बैठक राख्न निर्देशन दिएका थिए । ओलीको निर्देशन लगत्तै प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवम् ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले हतारिएर बैठक डाकेका थिए ।

बैठकमा प्राधिकरणका अधिकारीहरूले पुनः लाइन जोडिदिने निर्देशन ऊर्जा मन्त्रालयबाटै लिखित रूपमा आउनुपर्ने भनेपछि ऊर्जामन्त्री खड्का हच्किएका थिए ।

‘गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वमा गठित आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग बापतको थप महसुल लिन सिफारिस गरेको अवस्था हो,’ ऊर्जा मन्त्रालयस्रोतले भन्यो, ‘अदालतमा व्यापारीहरूले प्राधिकरणविरुद्ध हालेका एकपछि अर्को मुद्दा हारेको अवस्था र व्यापारीबाट उठाउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ महसुल सार्वजनिक सरोकारको मामिला भइसकेकाले हच्किनुपर्ने नै भयो । अनि व्यापारी, प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र उद्योगमन्त्रीको स्वार्थ हिजै राती पूरा हुन सकेन ।’

यसअघि लाइन जोड्दा लिखित निर्देशन

प्राधिकरणले महसुल नउठेका उद्योगको लाइन काटिदिएको यो पहिलोपटक होइन । र, लाइन काटेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम ‘लिखत’ आएपछि महसुल नै नउठी लाइन जोडिदिएको पनि थियो ।

विद्युत महसुल नतिरेपछि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला वि.सं. २०७२ चैतमा प्राधिकरणले सुनसरीस्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र विराटनगरस्थित रघुपति जुट मिल्सको लाइन काटिदियो । रिलायन्सका सञ्चालक पवन गोल्यानसहितका व्यापारीहरू प्रधानमन्त्री ओलीलाई गुहार्न पुगेका थिए ।

त्यतिखेर निर्वतमान प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको माओवादी र वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको एमालेबीच पार्टी एकीकरण भई नेकपाको सरकार थियो । गोल्यानले उद्योगमा तत्काल लाइन जोडिदिन दाहालमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीकहाँ लबिइङ गरेका खबर सार्वजनिक भएको थियो ।

दाहालको समेत स्वार्थ देखिएपछि ओलीले प्राधिकरणलाई तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए । प्राधिकरणले लाइन जोड्न नमिल्ने बताएपछि ओलीकै दबाबमा चैत ५ गते मध्यरातसम्म बैठक राखिएको थियो । बक्यौता नतिरी लाइन जोड्न नमिल्ने बताइरहेका प्राधिकरणका अधिकारीलाई बाध्य तुल्याउनेगरी प्राधिकरण बोर्ड बैठकबाट लाइन जोड्ने लिखित निर्देशन भएको थियो ।

त्यस्तो निणर्यपछि प्राधिकरण अन्ततः लाइन जोड्न बाध्य भयो । तर, लाइन जोडे पनि ती उद्योगीले विद्युत महसुल भने आजसम्म तिरेका छैनन् ।