काठमाण्डौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयानका लागि बोलाएपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की ‘सम्पर्कविहीन’ भएका छन् ।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका लागि ‘टेरामक्स’ प्रविधि खरिद गर्ने नीतिगत निर्णयका कारण अरु मन्त्री र सचिवहरुसँगै तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री कार्की पनि अनुसन्धानको दायरामा परेका थिए ।

‘हामीले उहाँलाई केही साता अघिदेखि नै यसवारे के भएको हो, आयोगमा आएर कुरा राखिदिनुर्पयो भनेर पटकपटक आग्रह गरेका थियौं,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘सुरूमा उहाँले म राष्ट्रियसभा निर्वाचनको प्रचारप्रसार अभियानमा छु, सकिएपछि आउँछु भन्नुभयो । निर्वाचन सकिएपछि उहाँ सम्पर्कविहीन हुनुभएको छ ।’

पटकपटक बयानका लागि बोलाउँदा उपस्थित नभएपछि अख्तियारले शुक्रबारसम्म बाटो हेर्ने र त्यसपछि थप रणनीति तय गर्ने योजना बनाएको छ । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अब फेरि अन्तिम पटक ताकेता होला । त्यसपछि समेत नआए के गर्ने भन्नेवारे आयोगले त्यतिबेला नै रणनीति तय गर्ला ।’

सर्वोच्च अदालतले टेरामक्सको टेण्डर रद्द गर्ने निर्णय बदर गरेपछि दोस्रोपटक प्रक्रिया अघि बढेको थियो । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट पठाइएको बजेटसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदनका क्रममा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्की जोडिएका हुन् । बजेट स्वीकृत भइसकेको र ठेक्काका लागि रकम नभएको भन्दै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले २०७८ सालमा पुरक बजेटका लागि सञ्चार मन्त्रालयमा स्वीकृति मागेको थियो ।

प्राधिकरणबाट अघि बढेको त्यो फाइलमा सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव मुकुन्द शर्माले ‘पूरक बजेटको लागि सहमति दिन मनासिव हुने’ भनी फाइल अघि बढाएका थिए । सहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले ‘मनासिव हुने’ व्यहोराको राय लेखी प्रक्रिया अघि बढाए ।

२२ कार्तिक २०७८ मा तत्कालीन सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले प्रस्ताव अघि बढाए । सचिवले प्रस्ताव पेश गरेको तीन दिनपछि २५ कात्तिकमा मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पूरक बजेटको प्रस्ताव स्वीकृत गरे ।

उनले फाइलमा ‘सदर’ लेखेपछि त्यही दिन नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण मातहतको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट ७० करोड रुपैयाँ चलाउने बाटो खुलेको थियो । ग्रामीण दुरसञ्चारको विकासका लागि प्रयोग हुनुपर्ने बजेट अन्यत्र खर्च भएको भनी प्रश्न उठेको हो ।

अख्तियारले यो मामिलामा जोडिएका नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व एवं बहालवाला पदाधिकारीहरु, मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको बयान लिइसकेको थियो । मुख्यसचिव अर्यालले अख्तियारमा बयान लिइसकेका छन् ।

मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत नियमित सम्पर्कमा रहेको बताउँदै अख्तियारले उनले बयान गरेको/नगरेको केही खुलाएन । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘पूर्वमन्त्री कार्की भने पटकपटक बोलाउँदा पनि सम्पर्कमा आउनुभएको छैन ।’

पूर्वमन्त्री कार्कीले ‘अनुमानको भरमा आफूले कुनै प्रतिक्रिया दिन उचित नहुने’ बताए । उनले भने, ‘म यो विषयमा तपाईसँग कुरा नै गर्दिन, अरु केही विषय भए भन्नुहोस्, यो विषयमा म बोल्नै चाहन्न ।’ अख्तियारले बयानमा बोलाएको र आफू गएनगएको विषयमा समेत उनले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।