काठमाण्डौ । सरकारले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद २ महिना थप गरेको छ । विद्युतीय चुरोट (भेप) र सवारीसाधनका ब्रेक सुलगायतमा लुकाएर ल्याएको सुनसम्बन्धी छानबिन गरी संलग्नमाथि कारबाही सिफारिस गर्न सरकारले असोज १४ मा पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।

पूर्वएआईजी सहकुल थापा र पूर्वसहसचिवद्वय किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशीसमेत सम्मिलित चार सदस्यीय आयोगलाई पुस १६ सम्म काम सक्न समय तोकिएको थियो ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान दायरामा ल्याएका ३३ जनासँग बयान, विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग रायरपरामर्श एवं केही भन्सार क्षेत्रको निरीक्षण र कागजात अध्ययनमै आयोगले तीन महिना गुजारेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगलाई जिम्मेवारी पूरा गर्न फागुन १६ सम्म समय थपिएको बताए । आयोगले पुस ५ मा गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै चैत १६ सम्म समय थप्न आग्रह गरेको थियो ।

२०७९ पुस १० मा दुबईबाट भेपमा ९ किलो सुन भित्रिएको थियो भने हङकङबाट विमानमा कार्गो गरी ल्याएर भन्सार जाँच पार गरिसकेको अवस्थामा साउन २ गते सिनामंगल सडकबाट करिब ६१ किलो सुन बरामद भएको थियो । सीआईबीले यस प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका बेला सरकारले पूर्वन्यायाधीश आचार्यको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।

एमालेसँगै अन्य विपक्षी दलले प्रहरी अनुसन्धानलाई सरकारले प्रभावमा पारेको भन्दै आयोगमार्फत जाँचबुझ गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसपछि प्रहरीबाट भइरहेको अनुसन्धान टुंगोमा पुगेपछि आयोग गठन गर्न सरकार सहमत भएको थियो । सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले आरोपितविरुद्ध संगठित अपराध, भन्सार छलीलगायत कसुरमा प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेपछि जाँचबुझ आयोगले काम सुरु गरेको थियो ।

आयोगलाई दिइएको कार्यादेशमा सुन प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गर्नेदेखि शंकास्पदसँग बयान लिने, अनुसन्धानको दायरा बाहिर रहेकामाथि अनुसन्धान एवं करबाहीका लागि सिफारिस गर्ने, कानुनी र संरचनागत सुधारका लागि सुझाव दिनेलगायत विषय समेटिएका छन् । आयोगका अध्यक्ष आचार्यले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोगलाई समय अपुग भएपछि सरकारबाट २ महिना थप भएर आएको बताए ।

आयोगले कारागारमा रहेका २९ र तारिखमा छुटेका २ तथा अनुसन्धानको दायरामा आएर मुद्दा नचलेका दुईसहित ३३ जनासँग सोधपुछरबयान लिएको छ । आयोगले सुनचाँदी व्यवसाय सम्बद्ध चारवटा संस्था, सीमापार व्यापारका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि, पूर्वप्रशासकलगायतसँग पनि सुन तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी राय लिएको छ । तर, तस्करसँग हिमचिममा रहेका नेता, व्यापारी र प्रशासकहरू अझै आयोगको अनुसन्धानरछानबिनको दायरामा आउन सकेका छैनन् ।

सुन तस्करीसँग जोडिएको जाँचबुझको काम बाँकी रहेकाले सबै कुरा अहिले नै उल्लेख गर्न नमिल्ने आयोगका अध्यक्ष आचार्यले बताए । ‘काम बाँकी भएकैले थप समय मागेका थियौं,’ उनले भने, ‘थप समयभित्र तोकिएको काम पूरा गर्नेमा हामी अहोरात्र खटिन्छौं ।’