बिर्तामोड । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को निर्देशनपछि लामो समयदेखि विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको विद्युत लाइन काटिएको छ । शुक्रबार साँझ अर्बौँ बक्यौता रहेका मुलुकका ४ ठूला उद्योगको लाइन काटिएको हो ।

विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार विराटनगरस्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, दाङस्थित घोराही सिमेन्ट, सिमरास्थित जगदम्बा स्टिल र भैरहवास्थित अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटिएको हो ।

प्राधिकरणले गत भदौ १७ मा नै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरे १५ दिनभित्र लाइन काट्ने सूचना जारी गरेको थियो । सूचना जारी भएलगत्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको करिब ४० उद्योगी व्यवसायीको टोलीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले ‘विवादित विषय भएको र समाधान गर्नुपर्ने’ भन्दै लाइन नकाट्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयको समीक्षाका क्रममा बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्न निर्देशन दिएका हुन् ।

‘विद्युतको बक्यौता नतिर्ने ठूला उद्योगको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, त्यसैले यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्नुस्,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित समीक्षा बैठकमा दाहालले भने, ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरुन्त काटौं । ठूलाबाट सुरु गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाऔं ।’

प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको भोलिपल्टै प्राधिकरणले चारवटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको हो । प्राधिकरणका अनुसार शंकर ग्रुपको लगानी रहेको जगदम्बा स्टिलको सबैभन्दा बढी अर्थात् ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ, गोल्यान समूहको लगानी रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, संघाई ग्रुपको लगानी रहेको घोराही सिमेन्टको १ अर्ब ३६ करोड र मुरारका ग्रुपलगायतको लगानी रहेको अर्घाखाँची सिमेन्टको १ अर्ब ३० करोड बक्यौता छ । तर उद्योगी व्यवसायीले भने यो विवादित विषय भएको भन्दै महसुल नतिर्ने अडानमा छन् । २०७५ वैशाखबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद चर्किएको हो ।

लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जडानका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको तर प्राधिकरणले पछि अतिरिक्त महसुलको बिल काटेको भन्दै उद्योगी उक्त रकम नतिर्ने अडानमा छन् ।

लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन शीर्षकमा विद्युत् उपयोग गरेको भनी ६७ प्रतिशत महँगोमा बिल प्राधिकरणले पठाएको भन्दै उद्योगीले यो विवादित विषय भएको र समस्या समाधान गरिदिन सरकारसमक्ष निरन्तर अनुरोध गरिरहेका छन् । बिल तिर्नैपर्ने भए टीओडी (टाइम आफ डे) बिल अनिवार्य चाहिने उनीहरूको माग छ । निवेदन दिएर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन जडान गरे ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरे मात्रै उक्त महसुल तिर्नुपर्ने प्राधिकरणकै विद्युत् महसुल विनियमावलीमा छ । तर यसविपरीत रकम असुलीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उद्योगीहरूको तर्क छ ।