बिर्तामोड । भुटानी शरणार्थीहरुको समस्या र दीर्घकालिन समाधानका उपायहरुका बारेमा शुक्रबार एक अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । मानव अधिकार संजाल झापाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकारवादीलगायत सरोकारवाला पक्षबिच अन्तरक्रिया बिर्तामोडमा सम्पन्न भएको हो ।

कार्यक्रममा भुटानी शरणार्थीहरुमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायका सम्बन्धमा दुईवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । मानव अधिकार संजाल झापाको तर्फबाट अध्यक्ष डा. रुपक खनालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । डा. खनालले सन् २०१९ यता विभिन्न कारणले तेस्रो मुलुक पुनर्वास हुन नसकेका र शरणार्थीको रुपमा दर्ता हुन छुटेका मानिसहरु परिचय विहिन बन्न पुगेको औँल्याएका छन् । परिचय पत्र भएकाहरुको पनि नविकरण नभएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानवअधिकार संरक्षण अनुसार कुनै पनि नागरिक परिचय विहिन हुन नहुने भन्दै मानिसलाई मानव भएर जिउन पाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्न नहुने उनले बताएका छन् । त्यो अधिकारबाट बञ्चित गरिनु घोर आपत्तिको बिषय बन्ने डा. खनालले जानकारी दिए ।

डा. खनालले भुटानी शरणार्थीहरुले गैर भुटानीसँग विवाह पश्चात सन्तान जन्मिइसकेपछि डिभोर्स भएको र ती सन्तानको दर्ता नभईरहेको र उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र सामान्य जीवनयापनमा समस्या भइरहेको कार्यपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । एउटै परिवारको कोहि सदस्य पुनरर्वासमा गएको र कोहि शिविरमा नै छुटेकाले उनीहरुबाट जन्मिएको सन्तानहरु दर्ता प्रक्रियामा छुटेको लगायत विभिन्न समस्याहरु औँल्याएका छन् ।

तेस्रो मुलुक पुनर्स्थापना हुन चाहनेलाई पुनर्स्थापना गराउनु, स्वदेश फर्कन चाहनेलाई विभिन्न कुटनीतिक माध्यमबाट फिर्ता गराउनु र नेपालमा नै क्रमश समायोजन गराउँदै लैजानु भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका उपाय हुन सक्ने डा. खनालले सुझाएका छन् ।

त्यस्तै बेलडाँगी शिविर व्यवस्थापन समितिका सचिव सन्चहाङ सुब्बाले हाल नेपालका शिविरमा ६५७७ पञ्जिकृत शरणार्थी रहेको र दातृ निकाय र नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाए विपरित भुटानी शरणार्थीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियत पूर्ण रुपमा बन्द गरिँदा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तीमा ठूलो चुनौती रहेको कार्यपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षालगायत विभिन्न समस्याहरुका बिषयमा सुब्बाले सबिस्तार उल्लेख गरेका छन् ।

तीन दशक लामो भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि सुब्बाले भुटान सरकारसँग राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण बनाउने कार्यमा मध्यस्तकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिन नागरिक समाज र नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।

कार्यक्रमबाट भुटानी शरणार्थी समस्याको बिषयमा थप पैरवी गर्न मानव अधिकार सञ्जाल झापाका अध्यक्ष डा. रुपक खनालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय तदर्थ समिति निर्माण भएको छ । अन्य सदस्यहमा गोविन्द कोइराला, विष्णु खरेल, बलराम पौडेल, लोकराज ढकाल र बेलडाँगी र पथरी शिविरका सचिवहरु रहेका छन् । अन्य सदस्यहरु थपिने बताइएको छ । 

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता केशवकुमार बुढाथोकी, एकिकृत समाजवादीका झापा अध्यक्ष वेदराज रेग्मी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्र न्यौपाने, भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौडेल, भुटानी शरणार्थीका जानकार डा. केपी सुवेदी, विश्वनाथ क्षेत्री, भुटानी शरणार्थीहरु, मानव अधिकार सञ्जाल झापाका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णु खरेल, वर्तमान पदाधिकारीहरु लगायत एक सय बढीको उपस्थिती रहेको मानव अधिकार सञ्जाल झापाका सदस्य रञ्जन धमलाले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई आयोजक संस्थाकी कोषाध्यक्ष मिरा भट्टराईले स्वागत गरेकी थिइन् ।