काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले  सडकमा आश्रितको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको बताएका छन् । उनले सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका सडक आश्रितको समूचित व्यवस्थापन हुने गरी आगामी संसद् अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

मानव सेवा आश्रमले सोमबार काठमाण्डौमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मानव सेवा आश्रमलाई सहयोगापेक्षी सडक मानव उद्दारका लागि अतिआवश्यक पर्ने भवन, जग्गा, वाहनलगायतका सेवा उपलब्ध गराउन पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सातवटै प्रदेशमा एक–एक वटा सडक आश्रित मानव उद्दारका लागि आजैबाट सञ्चालनमा आउने गरी सवारी साधन उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । ‘बेवारिसे, असहाय, अशक्त, जोखिममा परेका, मानसिक असन्तुलन भएका, सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानिसको समूचित व्यवस्थापन गर्न आउँदो संघीय अधिवेशनसम्म नेपाल सरकारले सो सम्बन्धी विधेयक तयार गरी पेस गर्ने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु,’ उनले भने ।

सडक आश्रित मानिसहरूको व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले पनि लाग्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकाले सडक मानव व्यवस्थापन गर्न आफ्नो तर्फबाट कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पहल र समन्वय गर्ने पनि बताए । ‘सडक मानवमुक्त बनाउने नेपाल सरकारको घोषित उद्देश्य पूर्तिका लागि एक महिनाभित्र नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट निश्चित योजना बनाई अघि बढ्ने विश्वास पनि म तपाईहरूलाई दिलाउन चाहन्छु,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।