काठमाण्डौ । प्रेस काउन्सिल नेपालका बोर्ड सदस्य रामप्रसाद दाहालले काउन्सिलको ५४औं वार्षिक उत्सवमा वितरण गरिएको पत्रकारिता पुरस्कार छनौट प्रक्रियाप्रति गम्भीर असहमती जनाउँदै मनोमानी ढंगले नाम घोषणा गरिएको जनाएका छन् ।

सदस्य दाहालले ५ गते (शुक्रबार) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काउन्सिलको यही असोज २ गते बसेको बोर्ड बैठकले चर्को बिवादबीच प्रेस काउन्सिल सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत पत्रकारिता पुरस्कारदेखि प्रेस काउन्सिल भाषागत पत्रकारिता पुरस्कार गरी करिव ६० को संख्यामा विभिन्न विधामा पुरस्कार प्रदान गर्ने भनी गरेको निर्णय प्रक्रियाप्रति गम्भीर असहमति जनाएका हुन् ।

‘बोर्डमा अध्यक्षबाट प्रस्तावित कतिपय जुझारु युवा पत्रकारको नाम कपटपूर्ण र पूर्वाग्रही ढंगले हटाई मनोमानी ढंगले नाम घोषणा गर्दा म स्तब्ध भएको छु । बोर्ड बैठकमा प्रस्तावै नगरिएका नामहरु थपेर अझ जात्रा देखाइएको छ’, उनले विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन् ।

दाहालले भनेका छन, ‘२०७८ मा ३४ र २०७९ मा ४६ जनालाई पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएकोमा यो वर्ष २०८० का लागि ६० जना पत्रकारलाई विभिन्न विधामा पुरस्कार दिने भनी गरिएको निर्णय अपारदर्शीमात्र होइन, मापदण्ड तथा बिधि–प्रक्रिया बिना हचुवा भयो, काउन्सिल नेतृत्वको तजबिजमा लिइएको निर्णय प्रक्रियाप्रति मेरो सहमति थिएन ।’ काउन्सिलले यस वर्ष पुरस्कार छनौटका लागि वरिष्ठ सदस्य हरिप्रसाद जोशीको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति निर्माण गरेको थियो ।

‘सो समितिमा म समेत सदस्य रहेकोमा संयोजक जोशीले बोर्ड समक्ष सिफारिसका लागि हरेक सदस्यबाट तीन–तीन जनाको नाम पुरस्कारका लागि माग गर्नु भएको थियो । म यो भागवण्डाप्रति असहमत व्यक्त गर्दछु’, उनले भनेका छन् ।

दाहालका अनुसार बोर्डका अन्य ६ जना सदस्यहरुबीचको सहमतिमा २७ जनाको नाम पत्रकारिता पुरस्कारका लागि अध्यक्ष समक्ष सिफारिस गरे । तर, अध्यक्षले सो सिफारिस लत्याउदै एउटा बोर्ड बैठकमा ४५ जनालाई पुरस्कार दिने भनी नाम प्रस्तावित गरे । अर्को बैठकमा ५४ जनाको नाम प्रस्तावित गरे । र, अन्तिम बैठकमा अध्यक्षले नै म यो संख्यामा असन्तुष्ट छु भन्दै ती नामहरु प्रस्ताव गरे। सदस्यहरुले संख्या घटाउन र लेखनमा सक्रिय पत्रकारलाई पुरस्कार दिन सुझाव दिँदा कुनै सुनुवाई नगरी उल्टै सदस्यलाई हप्कीदप्की गरे । र, बिवादबीच आफ्नो प्रस्ताव पारित भएको भन्दै बैठक टुंग्याए । यद्यपी पुरस्कार घोषणा हुँदासम्म त्यो संख्या निकै बढाउने कार्य गरियो ।

दाहालका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले काउन्सिलको पुरस्कारमाथि पटक–पटक प्रश्न गर्दा समेत वार्षिकोत्सब खर्चबाट काउन्सिलले पुरस्कार वितरण गर्दै आएको छ । यस पटक पुरस्कारका लागि बिनियोजित रकम भन्दा निकै बढी खर्च गरिदैंछ। मुलुकको आर्थिक अवस्था जीर्ण रहेको अवस्थामा यसरी राज्य कोषको मनपरी प्रयोगलाई कदापी समर्थन गर्न सकिँदैन ।

‘मैले आफ्नो असहमति लेख्न आज प्रेस काउन्सिलको सचिवालयमा निर्णय पुस्तिका प्राप्त गर्ने प्रयास गरेको थिएँ । तर सचिवालयले निर्णय पुस्तिका दिन आनाकानी गरेपछि सदस्य–सचिव र सचिवालय प्रमुखलाई मेरो असहमति लेख्ने अधिकारबारे जानकारी गराएको छु’, उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।