विराटनगर ।  कोशी प्रदेशसभाका तीन ठूला दल नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले ल्यापटप नलिने भन्दै खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न माग गरेपछि खरिद प्रक्रिया थालेको संसद् सचिवालय अप्ठ्यारोमा परेको छ ।

नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सोमबार आफ्नो दल पनि ल्यापटप खरिदको विपक्षमा रहेको जानकारी दिएका छन् । ‘प्रदेशका सांसदहरुलाई ल्यापटप बाँड्नुपर्छ भन्ने माग हाम्रो छँदै थिएन । तर, हामीलाई निरन्तर आक्षेप लगाइयो । यसमा हामी दुःखी छौं । अहिलेको आर्थिक संकटको घडीमा ल्यापटप खरिद प्रक्रिया रोक्न संसद् र सरकारसँग आग्रह गर्दछौं । उक्त रकम विकास निर्माणमा लगाउन सरकारलाई भन्ने तयारीमा छौं ।’

सांसदहरुलाई ल्यापटप बाँड्ने योजनाप्रति सत्तारुढ एमालेसहित मुख्य दलहरु विपक्षमा उभिएपछि अब यो निर्णय के हुन्छ भन्ने चर्चा प्रदेशमा सुरु भएको छ । यद्यपि ल्यापटप प्रकरणमा सत्तारुढ एमालेले सबैभन्दा अन्तिममा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । ल्यापटप खरिद प्रक्रिया भने एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीकै अनुमतिमा अघि बढेको थियो ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट रकमान्तर गरेर प्रदेशका सांसद, संसदीय समिति र सचिवहरुलाई ल्यापटप दिन भन्दै प्रदेश सरकारले डेढ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । सोही अनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले अघिल्लो सोमबार ३० दिनको म्याद राखेर टेन्डर आह्वान गरेको थियो । ९३ जना सांसद र सात वटा संसदीय समितिका लागि एक सय वटा ल्यापटप खरिद गर्न प्रदेशसभाले टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

३० दिनको म्याद राखेर टेन्डर आह्वान भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस लगायतका दलका सांसदहरुले यसप्रति आपत्ति जनाएका थिए । काँग्रेस संसदीय दलले त बैठक नै आयोजना गरेर ल्यापटप खरिद प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गर्यो । यहीक्रममा सत्तारुढ एमालेले पनि उस्तै माग अघि सारेको छ । माओवादीले यसअघि नै उही माग राखिसकेको छ । प्रदेशसभाका ठूला तीन दलले चाहिन्न र हुन्न भनेको ल्यापटप खरिद प्रक्रिया अब के होला ? यसबारे प्रदेशसभा सचिवालयले कुनै निर्णय गरेको छैन ।

‘हामीले टेन्डर आह्वान गरेका छौं, त्यसभन्दा अघि कुनै प्रक्रिया बढेको छैन,’ प्रदेशसभाका प्रवक्ता गौतमराज अमात्यले भने ‘अहिलेसम्म कसैको पनि टेन्डर परेको छैन ।’ प्रवक्ता अमात्यले यसबारे थप बोल्न चाहेनन् । प्रदेशसभा सचिव गोपाल पराजुली यसबारे सार्वजनिक रुपमा बोल्न चाहिरहेका छैनन् । तर, सांसदहरु धमाधम ल्यापटप वितरणको विपक्षमा उभिएपछि संसद् सचिवालय अफ्ठयारोमा परेको छ । ‘जसलाई दिन भनेर ल्यापटप खरिद गर्न लागिएको हो उहाँहरुले नै लिन्नौं भनेपछि हामी तीव्र दबाबमा छौं,’ प्रदेशसभा सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ‘छलफल र सल्लाहबेगर नै प्रक्रिया अघि बढाउँदा समस्या भयो ।’

प्रदेशसभा उपसभामुख सिर्जना दनुवारले भने सबै सांसदहरुलाई जानकारी रहेको बताउँदै सुरुमै यसबारे आफूले पनि थाहा पाएको बताइन् । ‘हामी सभामुख उपसभामुख नहुँदै दुई दिने ओरियन्टेसन कार्यक्रम विराटनगरमा आयोजना भएको थियो त्यहाँ नै सांसदहरुलाई ल्यापटप दिने कुरा उठेको थियो,’ उनले भनिन् ‘सरकारको योजनामा छ भन्ने जानकारी हामीलाई दिइएको थियो ।’ उनले यसबारे सभामुख बाबुराम गौतम र आफूलाई सचिवालयले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने भनेर जानकारी दिएको पनि उल्लेख गरिन् । ‘यसबारे हामीलाई जानकारी थियो’, उपसभामुखले भनिन् ‘अरु माननीयज्यूहरुलाई पनि थाहा थियो ।’

जसलाई दिन खोजिएको हो उनीहरुले नै नलिने भनेपछि अब ल्यापटप खरिद हुन्छ कि रोकिन्छ भन्ने प्रश्नमा भने उनले यसबारे आफूले अहिले केही बताउन नसक्ने जानकारी दिइन् । ‘म अहिले विराटनगरबाहिर बाटोमा छु, यसबारे केही बताउन सक्ने कुरा भएन,’ उनले भनिन् ‘विराटनगर फर्केपछि मात्रै केही कुरा भन्न सकिएला ।’

सांसदहरु भने सांसदका लागि ल्यापटप खरिद गर्नु नै औचित्यहीन हुने बताइरहेका छन् । ‘संसद्लाई प्रविधिमैत्री बनाउने हो भने सबै सांसदले आफै खरिद गर्नुपर्छ आफ्नै मोबाइलबाट पनि सबै काम गर्न सकिन्छ,’ काँग्रेस सांसद केदार कार्कीले भने ‘राज्यकोषको रकम सांसदलाई ल्यापटप किन्न दुरुपयोग गर्नु यो आर्थिक संकटलाई झनै गहिर्याउने काम हो ।’

सांसदहरुका लागि ल्यापटप खरिद गर्न डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न प्रदेशसभा सचिवालयले भने मधेश प्रदेशसहितको उदाहरण अघि सार्दै आएको छ । प्रदेशसभा सचिव गोपाल पराजुलीले मधेश प्रदेशले दुई पटक ल्यापटप बाँडिसकेको बताउँदै कोशी प्रदेशले पहिलोपटक बाँड्नुलाई अन्यथा लिन नहुने बताएका थिए । यद्यपि प्रदेशसभाले सांसदहरुलाई ल्यापटप बाँड्ने योजना अघि सार्नेबित्तिकै सांसदहरुसहित प्रदेशमा तीव्र आलोचना सुरु भएको थियो ।

प्रदेशसभाका सांसदलाई ल्यापटप बाँड्ने योजना प्रदेश बदनाम बनाउने प्रयास भन्दै माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो, सांसद गणेश उप्रेती लगायतले ‘ल्यापटप हामी आफै किन्छौं, बजेट विकासमा लगाउनुपर्छ’ भनेर सामाजिक सन्जालमार्फत मागसमेत गरेका थिए । टेन्डर आह्वान भएको एक साता पूरा हुँदा मुख्यमन्त्रीकै दल एमाले पनि ल्यापटप नलिने र त्यो प्रक्रिया नै रद्द गर्नुपर्ने माग गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छ ।