बिर्तामोड । वैधानिक राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, सनातन हिन्दू अधिराज्यको पुनस्र्थापना, सङ्घीयता खारेजी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको एजेण्डासहित शुरु गरिएको राजा फर्काउने आन्दोलन ‘नेतृत्व’ लिने बिषयमा भएको असन्तुष्टिले कमजोर बनेको छ । राजसंस्था पक्षधरहरूले राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि गठन गरेको संयुक्त जनआन्दोलन समितिको नेतृत्वको बिषयमा एकपछि अर्काले देखाएको असन्तुष्टिले आन्दोलन नै कमजोर बनेको हो ।

सोमबार राजापक्षधरहरुको भेलाले ८६ वर्षीय नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन गरेका थिए । तर समितिमा राखिएकाहरुले सो समितिमा राखिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । समितिका सल्लाहकार डा. राजेश अहिराजले आफुलाई नसोधि समितिमा नाम राखिएको भन्दै आपत्ति जनाए भने राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि उक्त समितिमा नाम राखिएको बिषय जानकारी नभएको भन्दै समितिमा नबस्ने बताएका छन् ।

राजसंस्थाको पक्षमा वकालत गर्दै आएको राप्रपा र राप्रपा नेपालले आफुहरुले उक्त आन्दोलनको नेतृत्व नपाउँदा समितिमा बस्न नमानेको एक नेताले बताए । राजनीतिक दल कै तर्फबाट राजसंस्थाको वकालत गरेपनि उक्त आन्दोलनको संयोजक राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्व अध्यक्ष सुवेदीलाई बनाइएपछि उनीहरु रुष्ट बनेको उनको भनाई छ ।

राप्रपा, राप्रपा नेपाल र दुर्गा प्रसाईले राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको बिषयमा खुलेर वकालत गर्दै आएका छन् । तर नेतृत्व आफैँले नपाए समितिमा नबस्ने उनीहरुको भनाईले उक्त आन्दोलनलाई कमजोर मात्र बनाउँदैन कि आन्दोलन नै तुहिने ती नेता बताउँछन् ।

उनले भने, ‘आफुले नेतृत्व गरेर जस पाउने अवस्था नभएपछि उनीहरु पछि हटेका हुन् ।’ राजावादीहरुको यस्ता गतिविधीले गणतन्त्रवादी दलहरुलाई एक बनाउनेसमेत उनले बताए ।

राप्रपा आफ्नै नेतृत्वमा आन्दोलन गर्ने

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा राजसंस्था फर्काउनको लागि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार सम्पन्न कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिएका हुन् ।

आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्नका लागि चैत १२ गते मूल आयोजक समितिको बैठक बोलाइएको छ । सोही बैठकले आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गर्ने उनको भनाइ छ ।

चैत १२ गतेको बैठकमा धवलशमशेर राणा नेतृत्वको आन्दोलन परिचालन समितिले आन्दोलन सम्बन्धी कार्ययोजना पेस गर्नेछ ।