काठमाण्डौ । अध्यादेश पारित गराउन राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुगेको अवस्थामा सरकारले दल विभाजन सहज बनाउने विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरेपछि माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी तरंगित छ ।

राष्ट्रियसभामा अध्यादेश पारित गराउन निर्णायक उपेन्द्र यादवले भूमि अध्यादेशको विपक्षमा उत्रिएपछि सरकारले बहुमत पुर्याउने ट्रयाक नयाँ ट्रयाक खोजेको छ ।

नेकपा एसका ४० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरु पार्टीबाट अलग हुन चाहेको कुरा लुकेको छैन । यसअघि नै उनीहरुले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइदिन प्रधानमन्त्री ओलीलेदेखि राष्ट्रपतिलाई सम्म गुहारेको थिए । तर, चर्को आलोचनापछि अध्यादेशको बाटो नभइ सरकारले विधेयक अघि बढाउन खोजेको छ ।

सरकारले विधेयकमा नेकपा एस मात्रै नभइ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई पनि धक्का लाग्नेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा विद्यमान रहेको विभाजित भएर बनेर बनेको संसदीय दल पाँच वर्षसम्म फेरि विभजित हुन नपाउने प्रावधान हटाइँदैछ ।

यो कानून बनेपछि यसअघि नै उपेन्द्रबाट अलग भएका अशोक राईलाई फाइदा पुग्नेछ । उनले उपेन्द्रबाट अलग भएर जसपा गठन गरेका छन् । यद्यपि, यो मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छ ।

अध्यादेश पारित गराउन दबाब बढाउने रणनीतिकासाथ सरकारले विधेयक अगाडि बढाएपछि नेकपा एस किन तरंगित छ भन्ने प्रश्नमा झलनाथ खनालले भने, ‘अहिले दलहरु एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा दल विभाजन गर्ने विधेयक ल्याउन खोजिँदैछ । यो कारण हामीले पनि बुझेका छैनौं । दल बलियो बनाउने कानूनको आवश्यक छ अहिले । सरकारको यो कदमलाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन ।’

उनले सरकारले दल विभाजन सहज हुनेगरी विधेयक अघि बढाउने अलोकतान्त्रिक भएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै चाहनामा नेकपा एसलाई लक्षित गरेर विधेयक ल्याइएको भन्ने चर्चा छ नि भन्नेबारे उनले भने, ‘त्यो कसैले रणनीति वा हतियार बनाएर ल्याए पनि त्यस्ता हतियार जस्का विरुद्ध प्रयोग गर्ने भनेर ल्याउँन खोजिँदैछ त्यो ल्याउनेकै विरुद्ध पनि प्रयोग हुनसक्छ । त्यो कुरालाई ख्याल गरुन् ।’

अहिले दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक चर्चा भइरहँदा तपाईको पार्टीका नेताहरु अलग हुन तयार देखिएका हुन् भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘हामी पार्टी एकताबद्ध गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा छौं । त्यस्तो तयारीबारे थाहा छैन ।’