बिर्तामोड । दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सत्ता गठबन्धनले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउनेबारे छलफल शुरु गरेको छ । दुई तिहाई बहुमत रहेको गठबन्धनले बहुमतको आडमा उपसभामुख रानालाई हटाउने चलखेल शुरु गरेको हो ।

आइतबार बसेको गठबन्धन बैठकमा उपसभामुख रानालाई हटाउनेबारे छलफल भएको थियो । उपसभामुख हटाउने चलखेल शुरु भएसँगै राजनीतिक माहौल फेरि तातेको छ । एमालेले आफ्ना सांसदलाई असोज ३ गतेसम्म राजधानी नछाड्न उर्दी नै जारी गरेको छ ।

गठबन्धनले उपसभामुखलाई हटाउने चलखेल शुरु गरेपछि कानुनी व्यवस्था के छ भन्नेबारे धेरैको चासो बढेको छ । संविधानले धारा ९१ को उपधारा ६ मा सभामुख वा उपसभामुखलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उपधारा ६ मा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुने तीन वटा कारण खुलाइएको छ । ती यस प्रकार छन्–

(क) निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा । तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने छन् ।

(ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,

(ग) निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।

सत्ता गठबन्धनले संविधानको धारा (१ को उपधारा ६ को खण्ड (ग) अनुसार उपसभामुख रानालाई हटाउन चाहेको प्रस्ट देखिन्छ ।

नियमावलीमा के छ व्यवस्था ?

प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा पनि सभामुख वा उपसभामुखलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्थालाई समेटिएको छ । नियमावलीको परिच्छेद २३ मा सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव सभामा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ ।

नियमावलीको नियम २०७ मा सभामुख र उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरिएको छ ।

उपनियम १ बमोजिमको प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा एक दिन अगावै सो प्रस्तावका प्रति सबै सदस्यलाई वितरण गरिने व्यवस्था उपनियम ३ मा उल्लेख छ ।

नियम २)७ को उपनियम १ मा ‘कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी नेपालको संविधानको धारा (१ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिमको प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

यस्तै उपनियम २ मा भनिएको छ, ‘उपनियम १ बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सचिवले सो प्रस्ताव सभामुखको विरुद्ध भए उपसभामुख समक्ष, उपसभामुखको विरुद्ध भए सभामुख समक्ष र सभामुख तथा उपसभामुख दुवै उपर एकै साथ प्राप्त भएको भए नियम १) बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्न मनोनीत व्यक्तिमध्येको ज्येष्ठ सदस्य समक्ष पेस गर्नेछ ।’

त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिने व्यवस्था उपनियम २ ले गरेको छ ।