बिर्तामोड । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारलाई प्रहार गर्न एक पछि अर्को मुद्धा उठाइरहेको छ । आफुसँगको समिकरण बदलेर नेकपा एमालेसँगको गठबन्धनबाट बनेको सरकारलाई कमजोर बनाउन कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगी प्रकरण र भर्खरै सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु चिया बगानको मुद्धालाई जोडतोडका साथ उठाउने भएको छ ।

कांग्रेसलाई धोका दिएर एमालेसँग मिलेको माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर देखाउने अभियानमा लागेको कांग्रेसले आफ्नो पार्टीका सम्पूर्ण आन्तरिक काम थाँति राखेर यी दुई मुद्धालाई सदन र सडकबाट उठाउन थालेको हो ।

फागुन २१ मा प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसले सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको भन्दै संसदीय छानबिन समितिको माग जारी राख्दै आएको छ ।

यस विषयमा सरकार र विपक्ष कांग्रेसबिच विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि निकास निस्किन सकेको छैन । सत्ता पक्ष लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सहमत नहुँदा कांग्रेसले आफूलाई आक्रामक रुपमा प्रस्तुत गर्दै लगेको छ ।

योबिचमा बसेका कांग्रेसका संसदीय दल र पार्टीका शीर्ष नेताको छलफल पनि सहकारी मुद्दामा केन्द्रित देखिन्छ ।

गत वैशाख १५ मा सम्पन्नको उपनिर्वाचनको टिकट वितरण प्रयोजनका लागि बोलाइएको बाहेकका बैठकमा कांग्रेस सहकारी मुद्दामा केन्द्रित थियो । इलाम–२ को उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले लामिछाने मुछिएको सहकारी ठगीको विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएको थियो ।

कांग्रेसभित्र विभिन्न विषयमा मतविभाजन देखिने गरे पनि सहकारी ठगीको मुद्दामा कांग्रेस एकमत छ । सदनदेखि सडकसम्म सिङ्गो कांग्रेस सहकारी ठगीको मुद्दामा मुखरित भएको देखिन्छ । तर, सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि कांग्रेस केन्द्रित हुँदा पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक अनिश्चित भएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनलाई बटमलाइन बनाएर संसद अवरोध गरेपछि वैशाख २ मा सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । वैशाख २८ बाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा पनि कांग्रेसले लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिको माग राखी संसद अवरोधलाई निरन्तरता दियो ।

कांग्रेसले चैत २७, वैशाख २, वैशाख २८, जेठ १ मा बसेको दलको बैठकबाट सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको थियो । पार्टी पदाधिकारी बैठकबाट पनि सहकारी ठगीकै बारेमा संसदीय छानबिन समिति गठनको अपरिहार्य रहेको औँल्याएको थियो ।

कांग्रेसभित्र विभिन्न विषयमा मतविभाजन देखिने गरे पनि सहकारी ठगीको मुद्दामा कांग्रेस एकमत छ । सदनदेखि सडकसम्म सिङ्गो कांग्रेस सहकारी ठगीको मुद्दामा मुखरित भएको देखिन्छ । तर, सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि कांग्रेस केन्द्रित हुँदा पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक अनिश्चित भएको छ ।

केन्द्रीय समिति बैठक नबस्दा गत फागुन (७—१०) मा ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न महासमिति बैठकबाट पारित प्रतिवेदन अलपत्र अवस्थामा छन् । गत फागुन तेस्रो साता केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने तयारी भइरहँदा फागुन २१ मा सत्ताबाट कांग्रेस विमुख भयो । परिणामस्वरुप उक्त बैठक प्रभावित भयो ।

फागुन २१ मा आफूसँग गठबन्धन भत्काएर एमालेसहितको नयाँ सत्ता समीकरण बनाएपछि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ‘राजनीतिक बेइमान’ को संज्ञा दिएको छ । कांग्रेसको पदाधिकारी र संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ‘राजनीतिक बेइमानी’का कारण गठबन्धन भत्किएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आगामी केन्द्रीय समिति बैठकबाट सोही अनुसार प्रतिवेदनहरूमा नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम उल्लेख गरी महासमिति बैठकबाट पारित प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने कांग्रेसको तयारी छ । संसदको विषयले निकास पाएपछि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने कांग्रेसको तयारी छ ।

सहकारी मुद्दाका केन्द्रित हुँदा कांग्रेसले उपनिर्वाचनको समीक्षासमेत गर्न भ्याएको छैन । उपनिर्वाचन भएको इलाम–२ र बझाङ प्रदेशसभा–१ को चुनावी परिणाम कांग्रेसको विपक्षमा आएको थियो । केन्द्रीय समिति बैठक बस्न नसक्दा ‘समुदायसँग कांग्रेस अभियान’ पुनः सुचारु हुन सकेको छैन ।

कांग्रेसले दोस्रो चरणको ‘समुदायसँग कांग्रेस अभियान’ (माघ १३–२६ सम्म)को बाँकी कार्यक्रम केन्द्रबाट अर्को सूचना प्रकाशित नहुञ्जेलसम्मका लागि भन्दै गत माघ २३ मा स्थगित गरेको थियो । सहकारी मुद्दामा पार्टी केन्द्रित हुँदा ‘सुवर्ण शमशेर आर्थिक सम्मेलन’ पनि अनिश्चित भएको छ । गत वैशाख अन्तिम साता नै ‘सुवर्ण शमशेर आर्थिक सम्मेलन’ गर्ने कांग्रेसको तयारी थियो ।

यस्तै महाधिवेशन केन्द्रित भएका कांग्रेसका भ्रातृ संस्था सहकारी ठगीको मुद्दा लिएर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । महाधिवेशनको तयारी गरिरहका नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला सङ्घ लगायतले जेठ १ बाट आन्दोलन थालेका छन् । महिला सङ्घको ब्यानरमा जेठ १ गते सहकारी ठगीविरुद्ध काठमाडौँको रत्नपार्कमा विरोध ¥याली भएको थियो भने जेठ २ मा तरुण दलले माइतीघर मण्डलाबाट नयाँ बानेश्वरसम्म विरोध ¥याली गरेको छ ।

महाधिवेशनको तयारीका लागि जिल्ला–जिल्लामा केन्द्रिय प्रतिनिधि खटाइरहेको तरुण दलले त्यसलाई थाँती राखेर सहकारी ठगीविरुद्ध आन्दोलन थालेको छ । नेविसङ्घले ७७ वटै जिल्ला प्रशासनमार्फत सहकारी ठगीविरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझाउने काम गरिरहेको छ । सहकारीको मुद्दामा कांग्रेसले ‘गिरिबन्धु टि स्टेट’मा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयलाई पनि मुद्दा बनाएको छ ।

सहकारी ठगीमा रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई निसाना बनाएको कांग्रेसले गिरिबन्धु टि स्टेटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतिर तीर सोझ्याएको छ । उक्त मुद्दाका कारण भ्रातृ संस्थाहरूले महाधिवेशनको काम जस्तै कांग्रेसले विभाग विस्तार र गठनको काम पनि तामेलीमा राखेको छ ।

कांग्रेसका आन्तरिक बैठकमा साङ्गठनिकभन्दा सहकारी मुद्दाले प्राथमिकता पाएको प्रवक्ता प्रकाशशरण महत स्वीकार्छन् । ‘सिङ्गो पार्टी सहकारी ठगीविरुद्धको लडाइँमा छ । सरकार नै सहकारी ठगहरूको संरक्षणमा उभिएपछि विपक्षले बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था आएको हो । हिजोबाट गिरिबन्धु टि स्टटेको विषयले पनि प्रवेश पाएको छ । यी विषयमा कुरा उठाइराख्छौँ । अब केही दिनमै पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बसेर साङ्गठनिक गतिविधि अगाडि बढ्छन्,’ उनले भने ।

जनताको पक्षमा काम गर्न राजनीतिक दल आवश्यक भएको भन्दै सहकारी ठगी जनताको मुद्दा भएको प्रवक्ता महतले प्रस्ट पारे ।