विराटनगर । आफ्नै समर्थनमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीको विकल्प खोज्ने मुडमा नेकपा  एमाले देखिएको छ । एमाले कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले दलको तर्फबाट सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भण्डारीले आफैले बनाएको मुख्यमन्त्रीका कारण काँध गलेको र फेर्न सक्ने परिस्थिति बन्दै गएको बताएका हुन् ।

कांग्रेसका ८ सांसदलाई विद्रोह गराउँदै आफ्नै जोडबलमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको एमाले कार्कीको पछिल्लो गतिविधीबाट सशंकित हुँदै विकल्प सोच्ने अवस्थामा पुग्न लागेको हो ।

पत्रकारहरुको प्रश्नमा भण्डारीले भने, ‘हो, हामी आंशिक रूपमा त्यो अवस्थामा पुगेका छौँ । हामीले नै रात दिन खटेर उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाएका हौँ । हामीलाई पछुतै लागेको त नभनौँ तर जुन विश्वास र समझदारीका साथ उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाएका थियौँ, उहाँले बाटो बिराउनुभयो । उहाँले सहन नसक्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ । आवश्यक कदम चाल्छु त भनिरहनु भएको छ । हामी पनि सहने अवस्थासम्म सहन्छौँ । सहनै नसक्ने अवस्था आयो भने केही न केही त हामी पनि कदम चाल्छौँ ।’

भण्डारीले मुख्यमन्त्री केदार कार्की बन्दा प्रयोग भएको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नै अर्को सरकार बन्न सक्ने तर्क पनि पेस गरे । ‘विश्वासको मत दुईवटा अवस्थामा लिइन्छ । समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति देखियो भने पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । हामीले औपचारिक ढङ्गले समर्थन फिर्ताको चिठी दिएका छैनौँ । हामी ३९ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर दियौँ भने उहाँको विश्वासको मत फिर्ता हुन्छ र उहाँले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘त्यस्तो परिस्थितिमा उहाँले प्रदेशसभा विघटन गर्ने अधिकार राख्नुहुन्न र विघटन पनि हुँदैन । दुई अवस्थामा मात्रै संसद् विघटन हुन्छ । उपधारा ५ अनुसार सरकार बन्न नसकेमा वा उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेमा । अदालतको फैसलाले सरकार बन्ने अवस्था रहँदासम्म विघटन गर्न पाइँदैन भनेको छ ।’

यसैबिच एमालेले ३९ सांसदको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर तयारी अवस्थामा राखेको छ । मुख्यमन्त्रीको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने देखिएको भन्दै एमालेले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको हो । आफूहरूले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको विषय सत्य भएको प्रमुख सचेतक भण्डारीले बताए । यद्यपि एमालेले अहिले नै सरकारको विकल्प खोज्ने गरी हस्ताक्षर सङ्कलन भने नगरेको उनको भनाइ छ । ‘यो हस्ताक्षरलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ भण्डारीले भने ।

कार्कीको पछिल्लो गतिविधीबाट आक्रोशित एमाले

मुख्यमन्त्री कार्कीसँग एमाले आक्रोशित हुनुमा पछिल्लो पटक सरकारले ल्याएको अध्यादेश हो । उक्त अध्यादेश आवश्यक नभएको भण्डारीले बताए । अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन पनि उनले आग्रह गरे ।

कोशी प्रदेश सरकारले माघ ६ गते केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरी विभिन्न सातओटा प्रदेश ऐनहरु संशोधन गरेको थियो । सरकारले निहित उद्देश्य राखेर ऐनहरू संशोधन गरेको र मुख्यमन्त्री स्वेच्छाचारी ढंगबाट अघि बढ्न खोजेको एमालेको आरोप छ । ‘गलत उद्देश्य राखेर सरकारले जारी गरेको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन नेकपा एमाले जोडदार माग गर्दछ र सदनमा बलियो विपक्षीलाई कमजोर ठान्ने दुस्साहस नगर्न चेतावनी दिन्छ,’ प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने ।

आउँदो अधिवेशन शुरु हुनु अगाडि नै अध्यादेश फिर्ता गरिसक्न भन्दै एमालेले सरकारले अटेर गरे विशेष अधिवेशन बोलाउने चेतावनी पनि दिएको छ । ‘हामी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कुरा छँदैछ । त्यो भन्दा अगाडि बढ्न बाध्य हुनसक्छौँ,’ उनले भने, ‘सभा चल्न नदिने हुनसक्छ । विशेष अधिवेशनको माग गर्न सक्छौँ । त्यहाँ अध्यादेश फिर्ता लिन दबाब दिन सक्छौँ ।’

एमालेले प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा थप्ने, अस्पताल विकास समितिहरू खारेज गर्ने र प्रदेश लगानी प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको पदावधि थप गर्ने गरी भएको संशोधनमा सबैभन्दा धेरै आपत्ति जनाएको हो । ‘यी विषयहरू तत्काल संशोधन नगर्दा सरकार सञ्चालनमा कुनै बाधा पुग्ने अवस्था थिएन र यो अत्यावश्यक पनि होइनन्,’ भण्डारीले भने, ‘अहिले प्रमुख प्रतिपक्षसँग कुनै छलफल नगरी र सामान्य मापदण्डसमेत पालना नगरी अध्यादेश ल्याइयो । यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।’

सरकारले प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरूको विकास समितिको अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरू हुने व्यवस्था खारेज गर्दै प्रदेश सरकारले समिति चयन गर्ने प्रावधान ल्याएको छ । यस्तै कोशी प्रदेश सरकारले आइतबार मात्र प्रदेश लगानी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा डाक्टर सरोज कोइरालाको पदावधि चार वर्ष थप्ने निर्णय गरेको छ । ‘एक जना व्यक्तिको पदावधि थप गर्न कानुन नै संशोधन गर्नु गलत हो,’ उनले भने ।

भण्डारीले सरकारको पछिल्लो गतिविधि शङ्कास्पद रहेको भन्दै सञ्चित कोषमाथि व्ययभार पर्ने गरी कार्यविधि बनाएर काम गर्न थालेकोमा पनि आपत्ति जनाए । कोशी प्रदेश सरकारले १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा चार निजी अस्पतालहरूसँग सम्झौता गर्दा सञ्चित कोषमाथि व्ययभार परेको र त्यस्तो निर्णय कार्यविधि बनाएर गर्न नपाइने भण्डारीको दाबी छ ।