बिराटनगर । कोशी प्रदेश नामाकरण खारेजीको आन्दोलनमा रहेका पहिचान पक्षधरसँग वार्ताका लागि प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्री जबेगुको नेतृत्वमा पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव रहेको समिति गठन गरेको हो।
बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री समशेर राईले पछिल्लो समय प्रदेश नामाकरणका विषयमा जारी आन्दोलनको विषयमा बैठकले समिति बनाएको बताए।
पहिचानवादीको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न वार्ता समिति गठन गरिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले किराँत सभ्यतालाई शिरमा राखेर आदिवासी जनजातिको पहिचान कायम गर्दै माग सम्बोधनका लागि आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता समिति गठन गरेको जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार वार्ता समिति संयोजक मन्त्री जबेगुले आन्दोलनरत पक्षलाई पत्राचार गरी तत्काल वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने छन्।
गत वर्ष फागुन १७ गते प्रदेशको नामाकरण ‘कोशी प्रदेश’ गरिएको थियो। सोही समयदेखि नै पहिचानवादी समूहले कोशी प्रदेश नाम खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्