विराटनगर । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट मुख्यमन्त्रीमा पुनः दोहोरिएका कार्कीलाई बहुमत पुर्याएर सत्ता लम्ब्याउन भने सकस देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापालाई पदमुक्त गर्दै सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएसँगै कार्की शुक्रबार कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पुनः फर्किएका हुन् ।

संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले शुक्रबार नै पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । कार्कीको दल एमालेबाट तिलकुमार मेन्याङ्वो ऊर्जा, पाँचकर्ण राई वन, एकराज कार्की भौतिक पूर्वाधार र सृजना राई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । अल्पमतको सरकार बनाएका मुख्यमन्त्री कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

२४ पुस २०७९ मा एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीसँग प्रष्ट बहुमत थियो । तर, जसपा र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्की अल्पमतमा परे र १५ असारमा प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदा उनले ४६ मत मात्र पाए । जबकी ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि ४७ चाहिन्थ्यो । विश्वासको मत नपाएपछि कार्की स्वतः पदमुक्त भए ।

त्यसपछि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री भए । २१ असारमा सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री भएका उनको नियुक्ति सर्वोच्चले ११ साउनमा बदर गर्यो ।

सभामुखबाट बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर १६ भदौमा मुख्यमन्त्री भएका थापाले ४ भदौमा विश्वासको मत लिएका थिए । तर प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले गरेको मतदानलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्चले २१ भदौमा थापा मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएको फैसला सुनायो ।

सर्वोच्चले ४८ घण्टाको समय तोकेर परमादेश नै दिएका कारण कार्की सहजै मुख्यमन्त्री भए ।

तर उनलाई पनि विश्वासको मत जुटाउन सहज छैन । कार्कीको दल एमालेसँग ४० मत छ । उसलाई ६ प्रदेश सांसद भएको राप्रपाले समर्थन गरेको छ । तर, राप्रपाले समर्थन गरेपनि उनलाई बहुमत पुग्दैन ।

गठबन्धनमा कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४ र जसपाका एक प्रदेश सांसद छन् ।

कोशी प्रदेशसभा सभामुखविहीन छ । उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन माओवादी केन्द्रले आफ्नो दलबाट सभामुख निर्वाचित बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएपछि कार्यवाहक सभामुखको जिम्मेवारी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले पाएकी छिन् ।

उनी एमालेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् । सभामुख चयन नगरी विश्वासको मत लिए दनुवारले मतदान गर्न पाउँदिनन् । अर्थात् कार्कीको पक्षमा ४५ मत मात्र हुन्छ । उनलाई राजीनामा गराए ज्येष्ठ सदस्यको रूपमा कांग्रेस सांसद गयानन्द मण्डलले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर निवर्तमान मुख्यमन्त्री थापाले ४ भदौमा विश्वासको मत लिने बेला उपसभामुख दनुवार उपचारका लागि भन्दै एकाविहानै काठमाडौं गएकी थिइन् भने एमाले र राप्रपाले आफ्ना १० जना ज्येष्ठ सदस्यलाई बिदामा बसाएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने बेला आफूहरूले पनि पालोको पैंचो तिर्ने सत्ता गठबन्धनका एक सांसद बताउँछन् ।

अर्थात् अहिलेकै अवस्थामा कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिँदैन । त्यसलाई बुझेका कांग्रेस प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राई कार्की नेतृत्वको नयाँ सरकार ३० दिनका लागि मात्रै भएको टिप्पणी गर्छन् । त्यसपछि आफूहरूको सरकार बनाउने भन्दै उनले भने, ‘अब त्यसकै तयारीमा लाग्छौं ।’

यथास्थितिमा सरकारको आयु ३० दिन मात्र भएको बुझेको एमालेले भने सहमतिको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार गठन भएको कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाए प्रदेशमा मध्यावधि हुन सक्छ । मध्यावधिको जोखिम टार्न सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । ‘यो सरकारले विश्वासको मत पाएन भने संविधानको धारा १६८ (५) मा जान्छ, त्यहाँ तल–माथि भए मध्यावधिमा जान्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले दलहरूबीच सहमति गरौं, एमाले पाँचै वर्ष आफूले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन, हिक्मतकुमार कार्कीले पनि भन्नुभएको छैन ।’

माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो भने अहिले एमालेसँग सहकार्यको सम्भावना देख्दैनन् । ‘तत्काल उहाँहरूले सरकार बनाउनुहुन्छ, हामी जाने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘३० दिनको समय छ, कसरी जाने भन्ने छलफल गर्छौं ।’