बिर्तामोड । नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले झापा जिल्ला सहकारी संघले आफ्नो पार्टीको नाम जोडेर विज्ञप्ति निकालेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । पार्टीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघको विज्ञप्तिप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
यसअघि साउन १० गते झापा जिल्ला सहकारी संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव समुहको नाममा कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने, कर्मचारीलाई धम्की दिने जस्ता गुनासो आफ्ना सदस्य संस्थाहरुबाट आएको भन्दै संघको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो । संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा त्यस्ता गतिविधि गर्ने जो कोहिलाई कारबाही गर्न प्रशासनलाई आग्रह गरिएको उल्लेख छ ।
सहकारी संघको उक्त विज्ञप्तिको खण्डन गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी झापाका इन्चार्ज प्रशान्त सी र सचिव सञ्जय सीद्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको हो । आफ्ना कर्तुतहरुलाई ढाकछोप गर्ने र जनता माथि शोषण र दमनको वातावरण बनाउने काम झापा जिल्ला सहकारी संघ भनिने संस्थाले गर्दै आइरहेको र सोहि प्रकारको कामलाइ पुन: दोहोर्याएको नेकपाको आरोप छ ।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ – 'जनताको समस्या र संकटको अगाडि तुच्छ प्रतित हुने यस्ता बकवास विज्ञप्तिको कुनै अर्थ नरहेको र यस्ता विज्ञप्तिमा जनताको संकट समाधानको निम्ति अहोरात्र खटिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाम नजोड्न विज्ञप्ति प्रस्तोता हरुलाइ गम्भीर चेतावनी दिन चाहन्छौं ।'
देशमा यतिबेला वित्तीय संकट रहेको र नागरिकहरुको जिवन आक्रान्त बनेको बेला सहकारी संस्थाको नाममा आर्थिक लुटपाट गरिरहेका नयाँ अवतारका सुदखोरहरु जनताबाट पैसा उठाँउदै आफ्नो स्वार्थ अनुकुल बिभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको र जनताको बचत फिर्ता समेत नगरी उल्टो भागिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- 'जनताको पैसामाथि रजाँइ गरिरहेका सहकारी संचालकहरु र संस्थाहरुको हर्कतउपर कुनै नियमन छैन । सहकारी सिद्धान्तको धज्जी उडाएर नव सुदखोरको रुपमा उदाएका सहकारी साहुहरुले जनताको बिचमा उठेका संकट र यसको समाधानको पाटो खोज्न जनताको संकट समाधानको निम्ति प्रयत्नशिल हाम्रो पार्टीसँग छलफल गर्नुको साटो कानुनको हवला दिंदै धम्किपुर्ण विज्ञप्ति प्रकाशित गर्नुले सहकारी साहुहरुको विक्षिप्ततालाई उजागर गरेको छ ।'
यता झापा जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेडका सचिव भवानीप्रसाद दंगालले मै राज्यसत्ता हुँ जस्तो गरेर खुला राजनीति गर्ने पार्टीले भूमिगत शैलीमा धम्किपूर्ण भाषा प्रयोग गर्नु उचित नहुने बताए । 'सदस्यहरुले दुख गरेर बचत गरेको रकम परिचालन भएको संस्थामा कुनै दातृ निकाय वा राज्यबाट पैसा लिएर परिचालन गरेजस्तो ऋण नतिर भन्नु, कर्मचारीलाई मानसिक तनाव हुनेगरी धम्की दिनु उचित हुँदैन,' उनले भने । 'बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नलाई त ऋणीबाट उठाउनै पर्छ नि नत्र हामीले कहाँबाट ल्याएर दिनु ?,' दंगालले प्रश्न गरे, 'भोलि बचतकर्ता मैले रकम फिर्ता पाइन भन्दै त्यही पार्टीमा उजुरी गर्न गयो भने उहाँहरुले कहाँबाट ल्याएर दिनुहुन्छ?'
कुनै जिज्ञासा वा गुनासो भए नेतृत्वसँग बसेर छलफल गर्नुको साटो नियमसंगत चलेको संस्थाको कर्मचारीलाई आतंकित पार्ने कार्य गर्न नहुने दंगालको भनाई छ ।