बिर्तामोड । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार पारित गरेको नागरिकता विधेयक पहिलो पटक ६ साउन २०७९ मा संघीय संसदबाट पारित भएको थियो । तर, त्यतिबेला तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी २९ साउन २०७९ मा संघीय संसदमै फिर्ता पठाएकी थिइन । पुनर्विचार गर्न ९ पृष्ठ लामो पत्रसहित भण्डारीले फिर्ता पठाएको विधेयक संघीय संसदको दुबै सदनले फेरि जस्ताको तस्तै पारित गरी २० भदौ २०७९ मा राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो ।

संसदले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न संविधानको धारा ११३ (४) ले राष्ट्रपतिलाई बाँधेको छ । उक्त धारामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

यसको अर्थ दोस्रोपटक शीतल निवास पठाइएको नागरिकता विधेयक ४ असोज २०७९ भित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । तर भण्डारीले संविधानकै उल्लङ्घन गरी विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । त्यही विधेयकलाई गत २५ फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचित पौडेलले वुधबार प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

यो विधेयक प्रमाणीकरणपछि २०७२ सालको संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानलाई वंशजको अधिकार, आमाको नामबाट पनि नागरिकता, गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक–प्रशासनिक अधिकार बाहेकका नागरिकता र अंगीकृत नागरिकता नागरिकताबारे चलिआएकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

यीमध्ये अंगीकृत नागरिकताबारे दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा २०७२ को संविधान कार्यान्वयन गर्नेगरी नागरिकता ऐन आउन सकेको थिएन । २२ जेठ २०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा पेश गरेको यो विधेयकमा अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई लिएर तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सँग नेपाली कांग्रेस र मधेश केन्द्रीत दलहरुको राय बाझिएको थियो ।

नेकपाका नेताहरु नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा उभिए भने कांग्रेस र मधेश केन्द्रित दलहरुले यस्तो शर्त राख्न नहुने अडान लिए । नेकपा फुटेर एमाले र माओवादी ब्यूँतिएपछि भने एमाले ७ वर्षे प्रावधानकै अडानमा रह्यो भने माओवादी अडानबाट पछि हट्यो ।

प्रमाणीकरण भएको विधेयकले अंगीकृत नागरिकता लिन समयको शर्त राखेको छैन । अर्थात् नेपाली नागरिकसँग विहे गर्ने विदेशी महिलालाई विवाह दर्तापछि अंगीकृत नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ । बुधबार प्रमाणीकरण भएको विधेयककै जस्तो प्रावधान राखेर ७ जेठ २०७८ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि अध्यादेश ल्याएका थिए । दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय भएकै दिन ओलीले ल्याएको उक्त अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।