बिर्तामोड । सत्तारुढ दलहरुबीच मन्त्रालयको बाँडफाँड करिब टुंगो लागेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रालय भागबण्डा टुंगो लगाउन बुधबार साँझ बालुवाटारमा सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बोलाएका थिए ।

बैठकमा औपचारिक निर्णय नभए पनि मन्त्रालय भागबण्डाबारे मोटामोटी टुंगो लागेको नेताहरुले बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले कुन दलले कुन मन्त्रालय पाउने भन्नेबारे सबै दलसँग अलगअलग कुरा गरेर प्रस्ताव ल्याउँछु भन्नुभएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ।

तर मन्त्रालय संख्याबारे लगभग टुंगो लागेको ती नेताले बताए । उनका अनुसार, नेपाली कांग्रेसले ८, नेकपा माओवादी केन्द्रले ५, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले २÷२ र जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीले १÷१ मन्त्रालय पाउनेछन् । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारी भएको छ ।

जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, भोलि (बिहीबार) साँझसम्म मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्ने सहमति भएको बताउँछन् । ‘सबै पार्टीले आ–आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालयमा मन्त्रीहरुको नाम दिनुहुनेछ, त्यसपछि मन्त्रीहरुको शपथ हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने आजै मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्ने तयारी गरेका थिए । मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसके पनि थोरै संख्यामा मन्त्री थप्न चाहेका थिए । त्यसैअनुसार, प्रमुख सत्ता साझेदार दलहरुलाई एकरएक जना भए पनि नाम दिन भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अनुसार, एकीकृत समाजवादीले उपाध्यक्ष बेदुराम भुसाललाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एकैपटक मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्नुपर्ने अडान लिए । ‘प्रधानमन्त्रीले आज एक दुई जनाको नाम दिनुस् भन्नुभएको थियो, तर त्यसो गर्दा पार्टीभित्र समस्या आउने सभापतिले भन्नुभयो’, कांग्रेसका एक नेताले भने ।

ती नेताका अनुसार, चरणचरणमा मन्त्री पठाउँदा पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिन सक्ने भएकाले सबै मन्त्रीलाई एकैपटक नियुक्त गर्न देउवाले प्रचण्डलाई सुझाव दिए । देउवाले नै यस्तो सुझाव दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भोलि मात्रै मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्न तयार भए ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि रेशम चौधरीको रिहाइ भएपछि मात्रै सरकारमा जाने बताउँदै आएको छ । तर, नाउपालाई पनि एउटा सिट छुट्याइएको छ । नाउपा सरकारमा सहभागी नभएको अवस्थामा माओवादीको एक, नेसपाको एक र नाउपाको एक गरी तीन मन्त्रालय रास्वपालाई दिन जुनसुकै बेला सकिने गरी भागबण्डा मिलाइएको हो ।