बिर्तामोड । कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत प्राप्त नभएको प्रदेश १ मा सरकार निर्माणको जोड घटाउमा दलहरु लागेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले जनता समाजबादी पार्टीलाई समेटेर सरकार गठनको कसरत शुरु गरेको हो ।

केहि दिन अघि यसै बिषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रदेशस्तरीय बैठक केही दिन अगाडि विराटनगरमा बसेको थियो ।

उक्त बैठकले निर्वाचनको समीक्षा गर्दै अगामी सरकार कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेको नेपाली कांग्रेस, प्रदेश १ का सभापति उद्धव थापाले बताए । ‘हामीले निर्वाचनको समीक्षा र प्रदेश सरकार गठनको विषयमा के कस्तो हुनसक्छ भनेर सामान्य छलफल गर्यौं,’ उनले भने ।

जम्मा ९३ सीट भएको प्रदेश १ मा बहुमतको लागि ४७ सीट आवश्यक हुन्छ । तर, कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएकाले गठबन्धन गरेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था छ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चुनावसँगै एमालेसँगको सहकार्य सकिएको बताएसँगै सत्तारुढ गठबन्धन दललाई राहत मिलेको छ । प्रदेश १ को सरकारमा पनि मन्त्री पदमा जसपाका नेता जयराम यादव बहाल छन् । त्यही कारण पनि जसपाले आफूहरुलाई समर्थन गर्ने सत्ता गठबन्धनको दाबी छ ।

समानुपातिक मतअनुसार सिट संख्या कुन दलले कति पाउने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले औपचारिक घोषणा भने गरिसकेको छैन । यद्यपि आयोगले बाँडफाँट गर्ने विधि अनुसार प्रत्यक्षमा १७ जितेको नेपाली कांग्रेसलाई समानुपातिकमा १२ गरेर जम्मा २९, माओवादीको प्रत्यक्षमा ९ र समानुपातिकमा ४ गरेर १३, राप्रपाको प्रत्यक्ष २ र समानुपातिकमा ४ गरेर ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रत्यक्षमा ३ र समानुपातिक १ गरेर ४ तथा जसपाको समानुपातिकबाट १ सिट हुने देखिन्छ ।

प्रदेशसभाको प्रत्यक्षमा ५६ मध्ये २५ वटा सिट जितेर ठूलो पार्टी बनेको एमाले समानुपातिकमा पनि १५ सिट जित्दै सबैभन्दा ठूलो हुने भएको छ । एमाले एक्लैको प्रदेश १ मा ४० सिट हुनेछ । सरकार निर्माणका लागि उसलाई अब ७ सिटको आवश्यकता छ ।

सरकार बनाउनका लागि चाहिने ४७ सिट कुनै पनि दलको नभएको कारण संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार प्रदेश सरकार गठन हुन नसक्ने भएको छ । अब प्रदेश सरकार गठनका लागि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम हुने भएको छ । उक्त उपधारामा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।