काठमाण्डौ । आवश्यक कानुन बनाएर आगामी असोजमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनले गृहकार्य सुरु गरेको छ । संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्ने र संविधानको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन गर्ने गठबन्धनमा सहमति भएको छ । संविधानअनुसार पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा रहेको कानुनी जटिलता जसरी फुकाउने भनेको छ, यसले वैशाख–जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने प्रस्ट भएको छ । विकल्पका रूपमा गठबन्धनले असोजमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ ।

‘संविधानसँग बाझिएका कानुनमा सुधार गरेर स्थानीय तहका तीन चरणको चुनावबाट गठित पालिकाहरूको कार्यकाल पूरा हुनासाथ संविधानबमोजिम नयाँ चुनाव गराउने गठबन्धनमा सर्वसम्मत सहमति भएको छ,’ जनता समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईले भने ।

बालुवाटारमा गठबन्धनका नेताहरूले कानुनविद्सँगको संविधान र ऐनबीच कसरी एकरूपता ल्याउने भन्नेबारे विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेका थिए । सोही छलफलमा कानुनविद्हरूले नेपालको संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ संविधानसँग बाझिएको देखिएकाले संशोधन गर्न कानुनविद्हरूले सुझाव दिएको प्रधानमन्त्रीका कानुनविज्ञ अधिवक्ता केशवराज जोशीले जानकारी दिए ।

संविधानको धारा २२५ मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने र त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ मा स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकाका सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि हुने उल्लेख छ । यो ऐन संशोधन गरेर निर्वाचन गर्ने गठबन्धनको योजना छ ।

संविधानको धारा १ मा संविधान मुल कानुन भएको र यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने उल्लेख छ । यसैलाई आधार बनाएर सरकारले संविधानसँग बाझिएको ऐन संशोधन गर्नेछ ।

गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच तीन चरणबाट गठित पालिकाहरूको कार्यकाल पूरा भएपछि मात्र निर्वाचन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति छ । ०७४ मा ३१ वैशाख, १४ असार र २ असोजमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । २ असोजलाई स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने मिति मान्ने र संविधानअनुसार स्थानीय निर्वाचनमा जाने गठबन्धनको तयारी छ ।

निर्वाचन आयोगले ५ जेठमा स्थानीय तहको पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार सरकारलाई १४ र २२ वैशाखमा निर्वाचनको मिति तोक्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले कुनलाई आधिकारिक मान्ने अनिश्चितता कायमै छ । गठबन्धनले ३१ वैशाखलाई आधिकारिक समय मान्न अस्वीकार गरेको छ ।

गठबन्धनमा सहमति गर्नुअघि उनीहरूले महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहित कानुनविद्सँग परामर्श गरेका थिए । परामर्शमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी सहभागी थिए । कानुनविद्हरूसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराईलगायतले छलफल गरेका थिए ।