झापा । कोशी प्रदेश निजामती ऐन संशोधनको मागसहित ९ दिनदेखि काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका लेखा अधिकृतहरू काममा फर्किएका छन् ।
असारको अन्तिममा ४ अर्बभन्दा बढी सरकारी भुक्तानी रोकिएपछि लेखा समूहका कर्मचारी काममा फर्किएका हुन् ।
काममा फर्किएका कर्मचारीको माग सम्बोधन भने भएको छैन । तर सरकारले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका कारण काममा फर्किएको लेखा समूहले बताएको छ । काममा फर्किए पनि हातमा कालोपट्टी बोधर काम गर्ने उनीहरूको निर्णय छ ।
‘असार २० गतेसम्म बैठक बसी सो अवधिसम्म भएका प्रयासको समीक्षा गरी आगामी कार्यक्रम तय गर्ने,’ लेखा समूह कोशी समूहले भनेको छ,‘ केही दिन भुक्तानी कार्य रोकिएको सन्दर्भमा २०८१ असार १४ गतेदेखि कार्यालय समयभन्दा अघिपछि पनि कार्यसम्पादन गरी सेवा प्रभावकारी बनाउने ।’
लेखा समूहले माग पूरा नभएसम्म कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । लेखा समूह कोशी प्रदेशको निजामती सेवा ऐन संशोधनको मागसहित ६ असारदेखि काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । बिहीबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर रानाले काममा फर्कन अपिल गरेका थिए ।
आन्दोलनमा उत्रिएका लेखा अधिकृतका अनुसार नयाँ निजामती ऐनका कारण संघबाट समायोजन भएका छैंठौं तहका अधिकृतको बढुवामा छुटेका छन् । तर समायोजन ऐन २०७५ अनुसार नियुक्त भएका स्थानीय तहका कर्मचारी नयाँ ऐन जारी भएपछि सातौं तहमा बढुवा भएका छन् । संघबाट समायोजन भएर प्रदेशमा आएका सिनियर कर्मचारी छुटेका कारण कर्मचारीहरूले ज्येष्ठता कायम रहनेगरी सातौं तहमा बढुवाको माग गरेका छन् ।
आठौं तहका अधिकृतलाई नवौं तहमा समूह नछुट्याउन माग गरेका छन् । माथिल्लो तहमा प्रशासन र लेखा समूह समान हुन्छन् । तर प्रदेश ऐनले लेखा र प्रशासनलाई छुट्टै राखेको छ ।
माथिल्लो तहमा लेखा र प्रशासन समूह समान गर्नुपर्ने कर्मचारीको माग छ । लेखा अधिकृतहरूले नवौं तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउनका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगको विज्ञापन तत्काल स्थगन गर्न पनि माग गरेका छन् ।