बिर्तामोड । झापाको बिर्तामोड र अर्जुनधारामा रहेको गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालिका सञ्चालक छत्र गिरीले गिरीबन्धु टि स्टेट राज्यको सम्पत्ति नभएको बताएका छन् । बुधबार झापाको बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यदि राज्यलाई चाहिएको भए क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गर्न सक्ने बताए ।
सञ्चालक गिरीले सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएपछि गिरीबन्धुको नाममा चौतर्फी आलोचना भइरहेको र कतै राज्य कै जग्गा हो की ! भन्ने मानिसमा भ्रम परेको बताए । उनले त्यसरी प्रयोग भएको भाष्यप्रति आपत्ति प्रकट गरे।
उनले गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा आफ्ना बाबु–बाजेले आर्जेको सम्पत्ति भएको र निजी कम्पनीको नाममा राखेकाले त्यो राज्यको हुन नसक्ने जिकिर गरे । उनले भने, 'जहाँ पनि गिरीबन्धुको चर्चा चल्न थालेपछि मानिसहरूमा यो राज्यको सम्पत्ति हो कि भन्ने परेको छ। तर म तपाईंहरूमार्फत सबैमा भन्न चाहन्छु, यो राज्यको सम्पत्ति होइन ।’
उनले आफ्नो निजी सम्पत्तिमा विभिन्न प्रकारको अफवाह फैलाइएको दाबी गरे।  २०२१ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन लागू हुनु अघि नै गिरीबन्धुले चिया खेती विस्तार गरेको गिरीले बताए। हदबन्दी छुटमा ५ सय विगाह जग्गा राख्ने अनुमति पाएकोमा अहिले गिरीबन्धुको नाममा ३ सय ९० विगाह जग्गा रहेको उनले बताए।
सञ्चालक गिरीले ती स्टेट शुरू हुँदा पूर्व पश्चिम राजमार्ग नभएको तर अहिले बिर्तामोड घना शहरको रुपमा विकास भएकाले शहरसँगै चिया बगान हुन नसक्ने दाबी गरे । उनले भारतको सिलिगुडीमा उदाहरण दिँदै यो जग्गालाई स्मार्ट सिटी बनाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखे । बगानसगै बाक्लो बस्ती भएकाले बलात्कार, लागूऔषध दुर्व्यसन, हत्या जस्ता आपराधिक घटना बढेको, चियाको गुणस्तर घटेको, चियामा प्रयोग हुने विषादीले बस्तीका मानिसलाई असार गरेकाले बगान अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न चाहेको उनले बताए ।
बगान स्थानान्तरण गर्न पैसा संकलन गरेका हौँ
नेपाल सरकारको २०७८/०१/१३ गरेको मन्त्री परिषदको निर्णयले जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेपछि अन्यत्र जग्गा खरिदका लागि दीपक मल्होत्रा र विष्णु राईमार्फत पैसा संकलन गरेको सञ्चालक नवीन गिरीले स्वीकार गरे ।  'त्यति धेरै जग्गा खरिद गर्न गिरिबन्धुसंग पैसा नभएकाले हामीले स्वेच्छिक रुपमा लगानी गर्न चाहने व्यक्तिबाट पैसा लिएका हौँ,' उनले भने ।