बिर्तामोड । झापाको बिर्तामोड र अर्जुनधारास्थित गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा खरिद गर्न लगानी गरेकाहरू तनावमा परेका छन् । सर्वोच्च अदालतले हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जमिन सट्टापट्टा तथा बिक्री गर्न नपाइने फैसला गरेपछि भूमाफियाको विश्वासमा परेर पैसा दिनेहरु तनावमा परेका हुन् ।

राजनीतिक दलको माथिल्लो नेतृत्वलाई सेटिङ मिलाएर सस्तो मूल्यमा आकर्षक ठाउँको जग्गा दिने भन्दै माफियाहरुले कैयन् व्यक्तिबाट करोडौँ रुपैँया उठाएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले जग्गा बिक्री गर्न नमिल्ने फैसला गरेसँगै पैसा फिर्ता नपाउने चिन्ताले उनीहरुलाई पिरोलेको हो ।

विभिन्न व्यक्तिसँगै केहि संघसंस्थाले समेत जग्गा खरिदका लागि पैसा बुझाएको स्रोतको दाबी छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते गिरीबन्धु टि इस्टेटको नाममा रहेको ३४३ विगाहा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेपछि भुमाफियाहरुले धमाधम पैसा उठाएको स्रोत बताउँछ । सस्तो जग्गा पाइने प्रलोभनमा एउटै व्यक्तिले करोडौँ रुपैँया लगानी गरेको बताइएको छ ।

तर भूमाफियाले सो पैसा ‘सेटिङ’ मिलाउन खर्च भएको भन्न थालेपछि लगानी गर्नेहरु तनावमा परेको स्रोतको बताउँछ । पैसा फिर्ता नपाइने डरले पैसा दिएकाहरु सार्वजनिक रुपमा बोल्न चाहँदैनन् ।

भविष्यमा जग्गा पाइने र करोडौँ कमाउनेको सपना त साकार भएन नै यस अघि नै टेकबहादुर गिरी बसपार्क क्षेत्रमा घर घडेरी खरिद गर्नेहरुलाई समेत अदालतको फैसलाले तनाव दिएको छ ।

बसपार्क क्षेत्रको ५१ विगाहा जग्गालाई समेत हदबन्दीमा गणना गर्नु भन्ने फैसलाले घर घडेरी लिएकाहरु तनावमा परेका हुन् । उनीहरुलाई आफुले खरिद गरेको जग्गा के हुने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ । सो क्षेत्रको जग्गासमेत खरिद बिक्री रोक्का भएको छ । बसपार्क नजिकै घर बनाएर व्यवसाय गर्दै आएका किरण फियाक लिम्बू अदालतको फैसलाले आफुलाई अन्योल भएको बताउँछन् । ‘लाखौँ खर्च गरेर जग्गा किन्यौँ, थप लगानी गरेर घर बनायौँ,’ उनले भने, ‘अदालतले यति बेला आएर यस्तो फैसला गर्दा हामीलाई तनाव भएको छ ।’

सो क्षेत्रमा भारतीय दुतावासको करोडौँ लगानीमा बसपार्क निर्माण भएको छ भने चार सय बढी घर र व्यवसायीक प्रतिष्ठान निर्माण भएका छन् ।