बिर्तामोड । आजदेखि निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, ल्याब तथा निजी मेडिकल कलेजमा उपचार सेवा लिँदा बिरामीले थप ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ तिर्नुपर्ने भएको छ।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाले लिने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लागू गरेसँगै नयाँ व्यवस्था आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य समता शुल्क थप गर्नुपर्नेछ ।
सरकारका अनुसार यसबाट संकलन हुने रकम गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिनेछ । निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिलमार्फत शुल्क उठाएर प्रत्येक चौमासिक समाप्त भएको २५ दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
शुल्क नतिरे वा छली गरेको पाइए कर अधिकृतले शुल्क निर्धारण गर्न सक्नेछन् । निर्धारित समयमा रकम दाखिला नगरे वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज लाग्नेछ भने विवरण बुझाउन ढिलाइ गरे प्रतिविवरण एक हजार रुपैयाँ जरिबाना र शुल्क छली पुष्टि भए थप २५ प्रतिशत जरिबाना लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सरकारको निर्णयप्रति भने उपभोक्ता अधिकारकर्मी र निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले यसबाट उपचारको खर्च बढ्ने र यसको प्रत्यक्ष भार बिरामीमाथि पर्ने बताएका छन् ।
निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एशोसियशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन)का अध्यक्ष डा. पदम खड्काले सरकारले तोकेको व्यवस्थाअनुसार बिरामीबाट ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क उठाएर सरकारलाई बुझाइने बताए । उनका अनुसार अस्पतालहरू शुल्क संकलन गर्ने माध्यम मात्र हुन् भने अतिरिक्त आर्थिक भार भने बिरामीले नै व्यहोर्नुपर्नेछ ।