झापा । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्य वाचन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशतले बढाएका थिए । तर आव २०८०/८१, २०८१/८२ र २०८२/८३ मा तलब बढेन ।
निजामती सेवा ऐनमा तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षमा मूल्यसूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तालाई समेत आधार मानेर तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ ।
ऐनको दफा २७ मा भएको व्यवस्थाअनुरुप गत साल नै कर्मचारीको तलब वृद्धि हुनुपर्ने हो । तर, गत वर्ष व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल सदस्य रहेको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले तलब बढाउन सिफारिस गरेको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समितिले कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्य सचिवको एक लाख २१ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको हो ।
हाल कार्यालय सहयोगीको तलब २७ हजार ६१२ र मुख्यसचिवको ७७ हजार २११ रुपैयाँ छ ।
पुनरावलोकन समितिले गरेको सिफारिसअनुरुप नै तलब वृद्धि भयो भने सबैभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीको तलब करिब २७ प्रतिशतले बढ्नेछ, भने मुख्यसचिवको तलब ५६.७१ प्रतिशतले बढ्नेछ ।