बिर्तामोड । देशकै उत्कृष्ट सहकारीको रुपमा दरिएको कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समिति गठन विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । सहकारीको मुल्य, मान्यता, सहकारी ऐन नियम र संस्थाको विनियम अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अगाडी नबढाउँदा विवाद बढेको हो । 

निर्वाचन समितिले सदस्यहरुको नामावली प्रकाशन मै त्रुटि गरेकाले निर्वाचन प्रक्रिया खारेजीको माग गर्दै एक सय बढी सदस्यहरुले प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालय कोशीमा उजुरी गरेपछि पुष ११ गते प्रदेश रजिष्ट्रारको कार्यालयले पुनः निर्वाचन गराउन भन्दै निर्देशन दिएको थियो ।

पुष ७ गते साविकका सचिव तथा पुनः सचिव पदमा उम्मेदवारी दिएका भुपाल बस्नेतले २०७९ जेठ २८ गते कचनकवल गाउँपालिकामा प्रदेश सांसद विकास कोषबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगमा गरेको  स्वास्थ्य शिविरमा आर्थिक अपचलन गरेको भन्दै उनलाई बर्खास्त गरी कारबाही गर्नु पर्ने भन्दै उजुरीसमेत परेको थियो ।

बस्नेत विरुद्ध उजुरी परेपछि संस्थाको सञ्चालक समितिले उनले आर्थिक अपचलन गरेको ठहर गर्दै अपचलन भएको रकम व्याजसहित असुलउपर गराउने र थप आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउन झापा जिल्ला सहकारी संघलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोहि बैठकले निर्वाचन समिति विघटनसमेत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यता माघ १० गते प्रदेश रजिष्ट्रारको कार्यालयले झापा जिल्ला सहकारी संघलाई कर्णाली साकोसका सचिव भुपाल बस्नेतको आर्थिक हिनामिनाका सम्बन्धमा संघले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन पेश गर्न र निर्वाचन कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने भएमा प्रचलित ऐन कानुन तथा सहकारी संस्थाको साधारण सभा कार्यव्यवस्था निर्देशिका, २०७६ को दफा ८ बमोजिम निर्वाचन उपसमिति गठन गरी आवश्यक सहजीकरण गरिदिनहुन भन्दै पत्र पठाएको थियो ।

जिल्ला सहकारी संघले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी प्रतिवेदन समेत बुझाएको थियो । संघले चैत्र ५ गते प्रतिवेदनसहित अबरुद्ध भएको निर्वाचन प्रक्रिया नयाँ ढंगले पुनः सञ्चालन गर्न सिफारिस सहित रजिष्ट्रार कार्यालयलाई पत्र पठाएको जिल्ला सहकारी संघ झापाका अध्यक्ष गणेश ढकालले जानकारी दिए । 

यता प्रदेश रजिष्ट्रार हरिबहादुर खत्रीले कर्णाली साकोसका सञ्चालक, कर्मचारीहरुलाई कार्यालयमा बोलाएर आफुहरु मिल्न अन्यथा कारबाही गर्ने भन्दै दबाब दिएको एक सञ्चालकले बताए । उनले चैत्र मसान्तसम्मको अल्टिमेटम नै दिएको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती सञ्चालकले जानकारी दिए ।

सदस्यहरुको उजुरीका आधारमा पुनः निर्वाचन गर्न भन्दै सहकारीलाई निर्देशन दिनुका साथै समन्वयका लागि जिल्ला सहकारी संघलाई पत्राचार गरेको प्रदेश रजिष्ट्रारको कार्यालयले पुनः वैशाख १६ गते सर्वसम्मत भई सपथ ग्रहणसमेत भईसकेको बाहेकको हकमा निर्वाचन गराउन भन्दै निर्देशन जारी गरेको थियो ।

रजिष्ट्रारको कार्यालयले जिल्ला सहकारी संघले दिएको प्रतिवेदनमा भुपाल बस्नेतलाई मात्र आर्थिक अपचलन गरेको ठहर नगरेको, रजिष्ट्रारको कार्यालयले दिएको समयभित्रै आर्थिक अपचलन भएको बिषयमा विवाद निरुपण भइसकेको र सर्वसम्मत भएकोहरुले पुष ४ गते सपथसमेत लिइसकेको पत्र कर्णाली सहकारीले पठाएको भन्दै निर्देशन दिएको पत्रमा उल्लेख छ । तर, निर्वाचन प्रक्रियामा विवाद आएपछि प्रक्रिया नै स्थगित भएकाले सपथको कार्यक्रम नै नभएको सञ्चालक गणेश पराजुली बताउँछन् । ‘निर्वाचन प्रक्रिया नै टुंगोमा नपुगी सपथ ग्रहण कसरी भयो, हामीलाई थाहा छैन,’ उनले भने ।

प्रदेश रजिष्ट्रार हरिबहादुर खत्रीले कर्णालीले बैशाख ९ गते पत्र पठाई अपचलन भएको बिषय निरुपण भइसकेको र बैशाख १ गते सर्वसम्मत भएका सदस्यहरुले सपथ लिइसकेको प्रतिवेदन प्राप्त भएको भन्दै पत्राचार गरेकाले आफुले त्यस्तो निर्देशन दिएको बताए । सपथ कार्यक्रम नै नभई कागजात मात्र पेश गरेको भए किर्ते लिखत अन्तर्गत कारबाही गर्ने र निर्वाचन प्रक्रियाको बिषयमा संस्थाका ५ प्रतिशत सदस्यहरुले उजुरी गरे पुनः निर्वाचन गराउन सकिने प्रावधान रहेको बताए ।

सचिव बस्नेतले रकम अपचलन गरेको यथेष्ट प्रमाणसहित पदबाट बर्खास्त गरी कारबाही गर्न उजुरी गर्दापनि संस्थाले त्यसलाई विवादको रुपमा लिएको र कारबाही गर्नुको सट्टा पुरस्कार दिन खोजेको तथा नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयले समेत दोषीलाई चोख्याउने खेलमा लागेको सदस्यहरुले आरोप लगाएका छन् । सदस्यहरुको माग सम्बोधन नभए कानुनी उपचार खोजिने उनीहरुले बताए ।