झापा । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच सत्ता सहकार्य गर्ने सहमतिपछि गण्डकी  प्रदेशमा भने खटपटी देखिएको छ । नेकपा एमाले बिना नै बहुमत पुर्याएर मुख्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्रराज पाण्डेले एमालेलाई बेवास्ता गर्दै नियुक्ति र भर्ना प्रक्रिया अगाडी बढाएका हुन् । एमालेलाई विस्थापित गर्दै सकसपूर्ण विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले शुरुदेखि नै एमालेलाई बेवास्ता गर्दै आएका हुन् ।

एमालेलाई विस्थापित गर्दै कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्री भएर सकसपूर्ण विश्वासको मत जिते, त्यही नेकपा एमालेसँग सत्ता साझेदार बन्ने अवस्था सिर्जना भयो । एमालेको असन्तुष्टिकाबीच गण्डकीको बजेट पारित भएको राति नै केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मिलेर सरकार चलाउने समझदारी भएको थियो ।

केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेको समीकरण बने पनि गण्डकीमा भने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एमालेलाई बेवास्ता गर्दा सत्तामा सामेल नहुँदै तिक्तता बढेको छ ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमालेसँग समीकरण भइसकेको ४ दिनपछि नीति तथा योजना आयोगमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीबाट माया तिम्सिनालाई सदस्य नियुक्त गरेका थिए भने साउन २ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट दीपक भण्डारीलाई सदस्य नियुक्त गर्दै पूर्णता दिए । सोही दिन मनकामना व्यवस्थापन समितिमा पनि गठनादेशमार्फत कांग्रेसका काजीबाबु श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेका छन् ।

अहिले बुधबार फेरि प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दरखास्त आह्वान गरेको छ । सत्तासमीकरण बनेको लामो समय भइसक्दा पनि एमालेलाई पुरै वेवास्ता गरेका मुख्यमन्त्री पाण्डे आफू भने भारतमा उपचार गराएर करिब एक हप्तापछि नेपाल फर्किंदैछन् ।

एमाले सत्ता समीकरणमा सहभागी हुने भएपछि मन्त्री हुन टोली बाँधेर काठमाण्डौ धाइरहेका छन् तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने अहिलेसम्म कुन मन्त्रालय दिने, कति दिने भनेर छलफल गर्ने सुरसारसमेत गरेका छैनन् ।

कांग्रेसबाटै मन्त्री हुने आकांक्षीमा रहेका सांसदहरू पनि एमाले सहभागी हुँदा मन्त्रालय बढाएर भए पनि आफूहरुलाई मन्त्री बनाउन नेतृत्वसम्म पुगेका छन् । तर, मुख्यमन्त्रीले न कसैलाई बचन दिएका छन् न एमालेसँग समझदारीका लागि पहलकदमी बढाएका छन् ।

केन्द्रीय सत्ता समीकरणको भावनाबिपरीत एमालेलाई बेवास्ता गरेर बहुमतको आडमा मनमौजी सरकार चलाउनेदेखि धमाधम नियुक्त गर्न लागेपछि एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ । अर्कोतिर एमालेले अहिले भइरहेका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) र नेसपा सांसद फणीन्द्र देवकोटालाई हटाउनुपर्ने बताइरहेको छ भने मुख्यमन्त्री पाण्डेले उनीहरुलाई नहटाउने अडान लिइरहेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधारजस्तो शक्तिशाली मन्त्रालयमा बसेर सामान्य मर्यादा पनि ख्यान नगरी गञ्जी लगाएर कार्यकक्षमै बस्ने, अपशब्द बोल्ने, जाँडरक्सी खाने र पत्रकारमाथि कुटपिट गर्नुपर्ने धम्की दिंदा पनि सरकारले मनाङेलाई च्यापेरै बसेको छ । भोलि गठबन्धन जे पनि हुन सक्ने भएकाले फेरि मनाङे र फणीन्द्र जुनसुकै बेला चाहिन सक्ने देखेर मुख्यमन्त्री पाण्डेले उनीहरुको संरक्षण गरिरहेका छन् । मनाङेले मन्त्रीको मर्यादासमेत ख्याल नगरी सरकारलाई उदांगो पारिरहँदा सामान्य स्पष्टीकरण सोध्ने कामसमेत गर्न सकेको छैन ।

माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी नेसपाका सांसद फणीन्द्रको पद सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले जोगिएपछि पाण्डेले फेरि ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बनाएका थिए भने मनाङेले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमै दोहोर्याएका थिए । फणीन्द्रको मुद्धा सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामै छ भने मनाङेको पनि ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा विचाराधीन नै छ ।

उनीहरुको पद रहेसम्म तत्काल नचलाउने बरु एमालेलाई गलाएर मन्त्रालय फुटाएर भए पनि सरकारमा ल्याउने रणनीति मुख्यमन्त्री पाण्डेको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमाले, माओवादी बेगरै पनि २ सीटको राप्रपा, मनाङे र फणीन्द्रको मतले बहुमत पुर्याएपछि एमालेसँग सत्ता सहकार्यबारे गम्भीर भएर छलफलसमेत गरेका छैनन् ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हिसाबले पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संसदमा परमादेशबाट बनेको सरकार भनेर पटक पटक भनेकोप्रति मुख्यमन्त्री पाण्डेको चित्र् दुखाई छ । देशका अरु प्रदेशमाभन्दा फरक पृष्ठभूमिमा एमालेबाहेकै पनि बहुमत पुगेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे ऊप्रति सुरुदेखि नै त्यति सकारात्मक थिएनन् ।

नेकपा एमालेले मन्त्रीदेखि विभिन्न नियुक्तिसम्म आपत्र् िजनाइरहेको छ भने बुधबार फेरि प्रेस रजिस्ट्रारको विज्ञापन आह्वान भएपछि त विज्ञप्ति नै जारी गरेर असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । प्रेस रजिस्ट्रार पनि कांग्रेसनिटक पत्रकारलाई नियुक्त गरेर बल्ल एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउने योजना मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको छ । कांग्रेसनिकट करिब एक दर्जन पत्रकार प्रेस रजिस्ट्रारको दौडमा छन् ।

एमालेले भने असार १७ गते यता भएका नियुक्तिमा आफूहरुसँग पनि सल्लाह हुनुपर्ने र त्यसमा एमालेको हिस्सा हुनुपर्ने बताइरहेको छ । एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीका सचिव तथा पूर्वसांसद धनञ्जय दवाडीले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई दलका बीचमा छलफल, समन्वय र सहकार्यका आधारमा मात्रै आगामी दिनमा सरकार सञ्चालित हुने हुँदा सहमतिविपरीत दिर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नलिन आग्रह गरेका छन् ।

‘कांग्रेस–एमालेको सत्ता समीकरण बनेको यतिका लामो समय भइसक्यो । तर, कांग्रेसले पूरै बेवास्ता गरिरहेको छ । यो बेवास्ताको परिणाम सोचेजस्तो नआउन सक्छ,’ एमाले गण्डकीका सचिव धनञ्जयले भने, ‘देखिने गरी धमाधम विभन्न नियुक्ति भइरहेका छन् भने दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णयहरु पनि धेरै भएका हुन सक्छन् । एमालेको सहभागिता र छलफलबिना निर्णय गर्नु समीकरणको मर्मभित्र पर्दैन भन्ने जोड हो ।’

एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री अधिकारीले त कांग्रेसलाई बहुमत छँदैछ, एक्लै सरकार चलाए हुन्छ भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । कांग्रेसले जति ढिला गर्छ, त्यति नै समीकरणमा गाँठो पर्ने र नीति तथा कार्यक्रम, बजेट संशोधन गर्नुपर्ने स्थितिसमेत आउन सक्ने अधिकारीको चेतावनी थियो । एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउन भएका मन्त्री नहटाउने तर मन्त्रालय फुटाउने मुख्यमन्त्रीको योजनाप्रति पनि अधिकारीको असहमति छ ।

मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाएर खगराज मुख्यमन्त्री हुँदा नै ७ मा झारेका थिए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई मन्त्रालयको संख्या बढाएर कम्तिमा ९ सम्म र्पुयाएर एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउने योजना बुनेका छन् । तर, अधिकारी भने भरसक मन्त्रालयको संख्या बढाउने पक्षमा छैनन् । अहिले ७ मन्त्रालयमध्ये फणीन्द्र र मनाङे, मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित कांग्रेसबाट सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री विन्दुकुमार थापा र अर्थमन्त्री टकराज गुरुङ छन् ।

संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम बनेको एमाले–माओवादीको बहुमतको सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पदमुक्त भएपछि सर्वोच्चकै आदेशअनुसार जेठ १६ गते नियुक्त पाण्डेले २८ गते विश्वासको मत लिएका थिए ।

एमालेका २२ र कांग्रेसका २७ जना सांसदले ६) सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा अहिलेसम्मकै भारी बहुमत हुने छ । यसअघि मनाङेले नै साथ दिंदा एमाले-माओवादी एकतापछिको नेकपाको गण्डकीमा २ तिहाइ थियो । गण्डकीमा माओवादीका ६ जना सांसदसहित अहिलेसम्मकै कमजोर प्रतिपक्ष हुने देखिएको छ ।