काठमाण्डौ । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो ।

यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने उल्लेख थियो । यो ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

एमालेद्वारा विरोध

सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले माधव नेपाल पक्ष र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई समेत राहत मिल्ने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको योजना निन्दनीय र अस्वीकार्य भएको बताएको छ ।

सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको प्रति नेकपा एमालेले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । एमाले स्थायी कमिटीको मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेश ल्याउने सरकारले योजना निन्दनीय र अस्वीकार्य भएको ठहर गरेको हो । 

बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको विभाजनकारी योजनाको आफूहरुको गम्भीर विरोध रहेको बताए । उनले सरकारको योजनाको खबरदारी गर्दै सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको बताए । एमालेले एकताको पक्षमा लाग्न पार्टी नेता कार्यकर्तालाई आह्वान समेत गरेको छ । 

त्यसो त दल विभाजनसम्बन्धी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने प्रावधानलाई सच्याउँदै यसअघि केपी ओलीकै सरकारले अध्यादेश तयार पारेको थियो ।

तर, चर्को जनदबाबमा कारण ओलीका पालामा अघि बढाइएको अध्यादेश फिर्ता गर्न ओली सरकार बाध्य बनेको थियो । अहिले पूर्ववर्ती ओली सरकारले तयार पारेको त्यही विवादास्पद अध्यादेशलाई नै देउवा सरकारले अघि बढाउन लागेको हो ।